आता शिक्षकांची आर्थिक देयके रोखता येणार नाही

महाराष्ट्र शासनाने माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी नियमावली १९८१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले असून त्या अंतर्गत शाळांना आता शिक्षकांची कुठलीही आर्थिक देयके रोखता येणार नाहीत. अन्यथा संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापिकांसह संस्थाचालकांवरही कारवाई होणार आहे.

राज्यामध्ये मान्यताप्राप्त अनुदानित, विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची आर्थिक देयके, त्या शाळांतील मुख्याध्यापकांमार्फत शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडे मान्यतेसाठी सादर केले जातात. मात्र बर्‍याच वेळा वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, महागाई भत्ता, विशेषत: सेवानवृत्ती वेतनविषयक देयके मुख्याध्यापकांमार्फत पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केली जातात. त्याचप्रमाणे मुख्याध्यापकांचीही अशीच प्रकरणे शिक्षण संस्थांमार्फत वेतन पथकाकडे अदागीसाठी सादर केली जातात. मात्र सदर देयके सादर करण्यास बरेचदा मुख्याध्यापक तथा संस्थाचालक विलंब करू शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने शासन परिपत्रकाअन्वये माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. या शिक्षण संस्थातील मुख्याध्यापक अथवा शिक्षण संस्थाचालकांकडून कोणत्याही कारणास्तव त्या संस्थेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची वित्तीय देयके अदायगीसाठी वेतन पथकाकडे सादर केली जात नसतील, अशा तक्रारी आल्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सदरची देयके वेतन पथकास सादर होतील. अशा प्रकारची कार्यवाही तक्रारीतील मतितार्थ लक्षात घेऊन त्वरित करावी. एखादी संस्था किंवा मुख्याध्यापक वारंवार अशाप्रकारचे कृत्ये करीत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध प्रशासक नेमण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच मान्यता काढण्यासारखी कारवाई होण्याची तरतूद यात आहे.

त्याचप्रमाणे फक्त मुख्याध्यापकांकडून वारंवार देयके सादर करण्यास विलंब होत असले तर त्यांचे वेतन तत्काळ थांबविण्याची कारवाई करण्यात यावी. या संबंधी काही न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची जबाबदारीही संबंधितांवर राहणार असल्याचे शासनाचे अवर सचिव रा.चं. पाटील यांच्या स्वाक्षरीने पारित शासनादेशातून म्हटले आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.