आता शिक्षकांची आर्थिक देयके रोखता येणार नाही

महाराष्ट्र शासनाने माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी नियमावली १९८१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले असून त्या अंतर्गत शाळांना आता शिक्षकांची कुठलीही आर्थिक देयके रोखता येणार नाहीत. अन्यथा संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापिकांसह संस्थाचालकांवरही कारवाई होणार आहे.

राज्यामध्ये मान्यताप्राप्त अनुदानित, विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची आर्थिक देयके, त्या शाळांतील मुख्याध्यापकांमार्फत शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडे मान्यतेसाठी सादर केले जातात. मात्र बर्‍याच वेळा वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, महागाई भत्ता, विशेषत: सेवानवृत्ती वेतनविषयक देयके मुख्याध्यापकांमार्फत पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केली जातात. त्याचप्रमाणे मुख्याध्यापकांचीही अशीच प्रकरणे शिक्षण संस्थांमार्फत वेतन पथकाकडे अदागीसाठी सादर केली जातात. मात्र सदर देयके सादर करण्यास बरेचदा मुख्याध्यापक तथा संस्थाचालक विलंब करू शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने शासन परिपत्रकाअन्वये माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. या शिक्षण संस्थातील मुख्याध्यापक अथवा शिक्षण संस्थाचालकांकडून कोणत्याही कारणास्तव त्या संस्थेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची वित्तीय देयके अदायगीसाठी वेतन पथकाकडे सादर केली जात नसतील, अशा तक्रारी आल्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सदरची देयके वेतन पथकास सादर होतील. अशा प्रकारची कार्यवाही तक्रारीतील मतितार्थ लक्षात घेऊन त्वरित करावी. एखादी संस्था किंवा मुख्याध्यापक वारंवार अशाप्रकारचे कृत्ये करीत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध प्रशासक नेमण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच मान्यता काढण्यासारखी कारवाई होण्याची तरतूद यात आहे.

त्याचप्रमाणे फक्त मुख्याध्यापकांकडून वारंवार देयके सादर करण्यास विलंब होत असले तर त्यांचे वेतन तत्काळ थांबविण्याची कारवाई करण्यात यावी. या संबंधी काही न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची जबाबदारीही संबंधितांवर राहणार असल्याचे शासनाचे अवर सचिव रा.चं. पाटील यांच्या स्वाक्षरीने पारित शासनादेशातून म्हटले आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

शिक्षणाबाबतचे दहा गाभा घटक :-

शिक्षणाबाबतचे दहा गाभा घटक :-

१) भारतीय चळ्वळीचा इतिहास.
२) भारतीय संविधानात्मक जबाबदा-यांची जाणिव.
३) राष्ट्रीय अस्मियता जोपासण्यासाठी आवश्यक आशय.
४) भारताचा सामाईक सांस्कॄतीक वारसा.
५) समानतावाद ,धर्मनिरपेक्षता,लोकशाही
६) स्त्री-पुरुष समानता.
७) पर्यावरणाचे संरक्षण.
८) सामाजिक अडसरांचे निर्मुलन.
९) छोट्या कुटुंबप्रमाणकाचे पालन.
१०) शैक्षणिक दॄष्टीचा परिपोष.

सदरच्या १० गाभा घटकांचा सामावेश हा अभ्यासक्रम तयार करताना केला जातो. व त्यानुसार अभ्यासक्रम आखला जातो.

खरे बौध्‍दिक शिक्षण

खरे बौध्‍दिक शिक्षण हे शरीरावयवांच्या - हात, पाय, डोळे, नाक इत्यादींच्या योग्य वापरातूनच होऊ शकते. म्हणून मुलाच्या शिक्षणाला प्रारंभ करताना त्याला एखादा उपयुक्‍त असा हस्तव्यवसाय शिकविणे व तद्‍द्वरा उत्पादन करण्याची क्षमता त्याच्या मध्ये निर्माण करने याला मी प्राधान्य देईन ..... महात्मा गांधी

GOOD THOUGHT

The world suffers a lot,Not because of the violence of bad people,- but because of the silence of good people.

पर्यवेक्षकांची कर्तव्ये :-

माध्यमिक शाळा संहिता
सेकंडरी स्कूल्स कोड (मराठी)
एस .एस .कोड
परिशिष्ट बारा
शाळेचे मुख्याध्यापक ,सहामुख्याध्यापक ,पर्यवेक्षक व शिक्षक यांचे कर्तव्य
१. पर्यवेक्षकांची कर्तव्ये :-
१) घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे आठवड्यातून सूमारे १० ते १२ तास शिकविण्याचे काम करणे.
२) १० वर्गातील शिक्षकांच्या कामावर देखरेख ठेवणे.
३) शिक्षक वर्गातील कोणताही शिक्षक अनुपस्थित असेल तर त्याच्या वर्गाची व्यवस्था पाहणे.
४) शिक्षकांच्या पाठाचे पर्यवेक्षण करणे व त्यांच्या कामाबाबत मुख्याध्यापकास अहवाल सादर करणे.
५) शिक्षक विहित पाठ्यक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करतात हे पाहणे.
६) त्यांच्याकडे सोपविलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडविणे.
७) शिक्षकांच्या केट्लॊग कामावर व फ़ी वसूलीवर देखरेख ठेवणे.
८) वर्गांच्या परीक्षा घेण्यास मुख्याध्यापकास मदत करणे.

सहामुख्याध्यापकांची कर्तव्ये :-

माध्यमिक शाळा संहिता
सेकंडरी स्कूल्स कोड (मराठी)
एस .एस .कोड
परिशिष्ट बारा
शाळेचे मुख्याध्यापक ,सहामुख्याध्यापक ,पर्यवेक्षक व शिक्षक यांचे कर्तव्य
१. सहामुख्याध्यापकांची कर्तव्ये :-
१) शाळेतील नविन प्रवेश,परीक्षा घेणे व त्यांचे निकाल तयार करणे यासंबंधात मुख्याध्यापकास सहाय्य करणे.
२) व्यवस्थापनाशी व विभागाशी होणारा पत्रव्यवहार सोडून अन्य पत्रव्यवहार पाहणे.
३) मुख्याध्यापकांच्या संमतीने शाळेचे वर्गवार वेळापत्रक तयार करणे.
४) शाळेच्या चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांवर लक्ष ठेवणे,त्यांच्या रजा मंजुर करणे व त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे काम
इतरांकडून करुन घेण्याची व्यवस्था करणे.
५) शाळेत पाचवी ते सातवी इयत्ता असतील तर ह्या इयत्त्तांवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे व ह्या वर्गातील
विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीवर लक्ष ठेवणे.
६) शिक्षकांच्या बैठकांचे कार्यवॄत्त ठेवणे.
७) घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे आठवड्यातून सूमारे ८ ते १० तास शिकविण्याचे काम करणे.
८) मुख्याध्यापकांच्या अनुपस्थितीत शाळेच्या सर्व कामावर देखरेख ठेवणे.

मुख्याध्यापकांची कर्तव्ये :-

माध्यमिक शाळा संहिता
सेकंडरी स्कूल्स कोड (मराठी)
एस .एस .कोड
परिशिष्ट बारा
शाळेचे मुख्याध्यापक ,सहामुख्याध्यापक ,पर्यवेक्षक व शिक्षक यांचे कर्तव्य
१. मुख्याध्यापकांची कर्तव्ये :-
१) शाळेतील सर्व काम व अध्यापन यासाठी जबाबदार असणे.
२) शालेतील प्रवेश, परिक्षा व निकाल यासंबंधीच्या सर्व कामासाठी जबाबदार असणे.
३)शाळेचा पत्रव्यवहार करणे.
४) विभागाने मागविलेली माहिती तातडीने पुरविणे.
५) शाळेचे वर्गवार वेळापत्रक तयार करणे किंवा करवून घेणे.
६) शाळेचे अभिलेख पध्द्तशीर्पणे ठेवणे.
७) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे व त्यांच्या कामामध्ये सुसूत्रता आणणे.
८) विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीवर लक्ष ठेवणे.
९) शिक्षकांच्या नियमित बैठका आयोजित करणे.
१०) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग आपल्या कामावर नियमित उपस्थित राहतो की नाही हे पाहणे.
११) विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्र देणे.
१२) शाळा समितीबरोबर विचारविनिमय करुन पाठ्यपुस्तके विहित करणे.
१३)नियमानुसार विहित केल्याप्रमाणे आठवड्यातून ४ ते ६ तास प्रत्यक्ष शिकविण्याचे काम करणे.

तुमच्‍यातील जे काही सर्वोत्तम आहे ते प्रकट करणे म्हणजे खरे शिक्षण. मानवतेच्या पुस्तकापेक्षा जास्‍त चांगले पुस्तक कोठे असू शकते?
- मोहनदास करमचंद गांधी

पालकांनी काळानुसार बदलायला हवे!

शालेय शिक्षण पद्धतीत काळानुसार बदल होतो आहे किंबहुना झालेला आहे. मात्र या प्रणालीशी निगडित असलेला घटक म्हणजेच विद्यार्थी ,शिक्षक व पालक याच बरोबर संबंधित घटक हे काळानुसार बदलताना दिसत नाहीत.आपले स्वतः:चे तेच जुने विचार मांडताना दिसत आहेत.जर या बदलणाऱ्या काळानुसार पालक,शिक्षक व संबंधितांची विचार सरणी बदलली तर विद्यार्थ्यांचा म्हणजेच राष्ट्राचा विकास हा निश्चित होणार आहे.

यासाठी आपण थोरांनी थोडं काळानुसार मागे वळून पाहिलं पाहिजे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाले ते १९४७ साली आणि प्रगतीची वाटचाल सुरू झाली.हे अगदी खरे आहे .पण आज शाळांशाळांतून पाहिलं तर विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा खालावलेला आहे असंच चित्र आपणाला दिसतं .मुलांना शिस्त नाही.अभ्यासाचं वेड नाही.सारखी टी.व्ही पाहतात.खेळतात .अशा चर्चा ऐकायला येतात.या बाबींसाठी विचार मंथन होणे आवश्यक आहे ,विचार होतोय सुद्धा मात्र बदल काय होत नाही.याला कारण एकच आजार कळलेला आहे.औषध पण माहीत आहे पण ते घ्यायचं कधी आणि कसं याची कल्पना नाही .त्यामुळे आजार बळावतच चाललेला आहे.

आपल्या समाजाची प्रवृत्तीच अशी आहे हे "काखेत कळसा आणि गावाला वळसा" यासाठीचा उपचार आपल्या स्वतः:च्या जवळच आहे. स्वतः: काही करण्यापेक्षा इतरांवर टिका करणे आपली बुद्धी ,शक्ती वाया घालविणे. आता आपण नेमकं काय करायचं की ज्यायोगे समाजात बदल होईल. आपणाला हे माहीतच आहे की आग लागण्यासाठी तीन गोष्टींची आवश्यकता असते.इंधन,ऑक्सिजन व पुरेशी उष्णता हे तीन घटक एकत्र आले तरच आग तयार होते.त्याचप्रमाणे विद्यार्थी जर घडवायचा असेल तर विद्यार्थी ,शिक्षक व पालक हे तीन घटक जर एकत्र आले तर निश्चित बदल घडणार.विद्यार्थी घडविणे हि सर्वस्वी जबाबदारी फक्त शिक्षकांचीच नसून पालकांची पण आहे.

या साठी पालकांनी काय केले पाहिजे या विषयी थोडे – पालकांनी जरा भूतकाळात डोकावावे आपला जन्म कोणत्या साली झाला .त्या काळातील समाज व्यवस्था,प्रगती याचा आढावा घ्यावा .लक्षात असे येईल की प्रगती फारशी झालेली नव्हती टी .व्ही हा प्रकार नव्हताच मग आपण शाळा कशी शिकलो .आपले आई वडील आपल्याला अभ्यास करा असे म्हणत होते का? आपला दिनक्रम काय होता.मनोरंजनाची साधने होती काय ? शाळांतून वार्षिक स्नेहसंमेलन व्हायची का? लोकाचा प्रतिसाद कसा होता .त्या नंतर आपल्या काळात टी.व्ही केव्हा आला त्या नंतर बद्दल काय झाला .आपण ज्या वर्गात शिकत होतो त्या वर्गातील आपले वर्ग बंधू भगिनी त्यावेळी काय करत आपण टी.व्ही च्या आहारी गेलो किंवा नाही. हा आढावा पालकांनी घ्यावा.

माझे मनोगत समाजातील या बदलाचा विचार केला .तर १९८५ सालामध्ये प्रत्येक गावांत ग्रामपंचायत कार्यालयात हा टी.व्ही आला. वेळ फार कमी असायचा चार ते साडे चार तास फक्त तरीही गर्दी व्हायची.नंतर तीन चार वर्षात व्ही .सी .आर आले. गावोगावी याची सेंटर्स दिसू लागली मग काय मुलांची चांदी या काळात काहीजण या प्रगतीच्या आहारी गेले. नवनवीन सिनेमे बघायचे शाळा बुडवायची संध्याकाळच्या वेळी पारावर बसायचं अन् शाळकरी मुलींच्या छेड काढायच्या कारण सिनेमांनी आम्हाला दिलेले धडे गिरवणे आवश्यक होत. या प्रकारात जे होते ते आज काय करताहेत व ज्या मुली या मुलांच्या आहारी गेल्या त्यांची स्थिती आज काय आहे .या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे त्या वेळी भरकटलेली(टी.व्हीच्या आहारी गेलेली) मुलं आज मजुरी करत आहेत ,तर मुलींच्या हाती खुरपे आहे.

मात्र ,हिच मुले हि आजची पालक मंडळी झाली आहेत.यांना आपल्या काळात जे काही होते याची पूर्णं कल्पना आहे त्याचे साक्षीदार ते स्वतः: आहेत .काळाबरोबर ती आज बदलली आहेत.मात्र त्यांच्या काळातील जुन्या कल्पना आजही हे आपल्या मुलांवर लादतं आहेत. मुलांना सांगतात,"अरे,आमचे आई बाबा आम्हाला कधी अभ्यास कर असे म्हणतं नव्हते आज आम्ही तुम्हाला सर्व काही पुरवतोय मग शिकायला काय होतंय. मी शाळेत जायचो तेव्हा पायात चप्पल नसायची ,चड्डीला ठिगळे असायची दप्तरबंधा ची पिशवी असायची. शीक लेका नाही तर बोंबलत फिरावं लागलं.

पुढे १९८५ नंतर १९९५साला पर्यंत जर आपण कोणत्याही शाळेची यशोगाथा सांगणारा फलक जर नजरे खाली घातला तर या काळातील निकाल हे कमी लागलेले आहेत असेच लक्षात येते.मात्र १९९५ नंतर मात्र हा निकाल वाढतं गेलेला आहे हे पण जाणवते.मग अचानक असा बदल कसा काय झाला? कारण जाहिराती शहरातील गोष्टी गावात आल्या पुस्तकांची जागा मार्गदर्शकाने घेतली. विचार करून अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती संपून घोका आणि ओका हे तंत्र सुरू झाले.शिक्षकाचे काम अप्रत्यक्ष रित्या कमी झाले . परंतु हि मुले खरंच बुद्धिवान आहेत का स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र ठरतात का ? मग प्रश्न उभा राहतो तो मराठी भाषिक मुलांना प्रशासकीय सेवेत नोकरी लागण्याचा तिथ हि मुलं कमी का पडतात .लेखी परीक्षेत भरघोस यश प्राप्त करतात मात्र मौखिक चाचण्यांतून नापास होतात. असे का होते याचेवर विचार होणे गरजेचे आहे.

यासाठी काळाची गरज ओळखून आपणच या गोष्टीवर मार्ग काढायला हवा. तो म्हणजे असा की, आपल्या पालकांनी आपल्याशी कधी सुसंवाद साधला नाही .याचा अर्थ असा नाही की आपणही आपल्या मुलांशी असंच वागावं कित्येक घरातून असं चित्र दिसतं की मुलं वडिलाशी मनमोकळेपणाने बोलत नाहीत ,बोलतात ते फक्त कामापुरते ,मात्र आई बरोबर वाद घालत बसतात. पालक म्हणून आपली जबाबदारी आहे की आपण आपल्या पाल्या बरोबर दररोज सुसंवाद साधला पाहिजे .कारण आपली मुलं हिच आपली संपत्ती आहे असं आपण म्हणतो मग या संपत्तीचे रक्षण व देखभाल करण्याची जबाबदारी हि आपलीच नव्हे का ? सुसंवाद हा कोणत्याही विषयावर असावा की ज्यायोगे विचारांची देवाणघेवाण होईल.सुसंवादाच कौशल्य त्याच्यामध्ये विकसित होईल.कधी दप्तरातील वही पाहून त्यावर चर्चा करावी.शाळेत आज नवीनं काय शिकवील.,शिकलास याबाबत विचारणा करावी.आपल्या कामाच्या धकाधकीच्या जीवनात शाळेत जाऊन भेटणे शक्य नसल्यास मुलाच्या वहीच्या माध्यमातून शिक्षकापर्यंत जाऊ शकतो. मुलांनाही वाटते की पालक अभ्यासाकडे लक्ष देतात.पालकांना असे वाटत की अभ्यासातलं मला काय कळायचं आहे. मुलांना आपल्या पालका बद्दल आदरच असतो आपल्या पालकाला काही येता नाही असा विचारही त्यांच्या ध्यानीमनी नसतो मग आपणच का करावा .

आज मुलं टी.व्ही खूप पाहतात.पण या त्यांच्या सवयींतून मुलं काही शिकतच असतात आपणच म्हणतो की आजची पिढी खूप हुशार आहे .लहान लहान मुलं बघितली की आपण त्यांचे कौतुक करतो.(दुसऱ्याची मुलं) मग आपल्याच मुलाला आपण नाव का ठेवतो ? आज पाचवी सहावी मध्ये शिकणाऱ्या मुलांना जे ज्ञान आहे ते आपल्या काळात आपल्या होतं का उत्तर नाही असंच मिळणार आहे . मग जी सवय मुलांना जास्त आहे त्यामुळे त्यांचं नुकसान का आणि कसं होते. आपण स्वतः:ला प्रश्न विचारून पहा ही मुलं किंवा आपण टी.व्ही पाहतो म्हणजे नेमके काय करतो ,मनोरंजन असंच ना.की स्वतः:ला त्या पात्रात हरवून घेतो. त्याच्या बरोबर हसायचं,रडायचं,रागावायचं अशा भावनामय व्हायचं. हेच करतो ना आपण हळूहळू या पात्रात हरवून जाण्याची सवयच लागते ती एखाद्या व्यसनासारखी लाइट नसली की ही मुलं बेचैन होतात कुठेही लक्ष लागत नाही.खेळतात मात्र लाइट आल्याचा आनंद त्यांना जास्त होतो असे लक्षात येते. मग यांना या व्यसना पासून परावृत्त कसे करायचे हा मोठा प्रश्न आहे .पालक मारणे हा पर्याय निवडतात याने मुलं स्वतः:पासून दुरावली जातात. त्याची सवय मात्र बदलत नाही. यासाठी पालकांनीच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे .यासाठी मुलांच्या बरोबर बसून टी.व्ही पहा मात्र मुलांना त्या पात्रात हरवू देऊ नका यासाठी नकळत पणे त्याला प्रश्न विचारा की,तो काय करतोय त्याचं नाव काय वगैरे वगैरे यामुळे काय होईल तर मुलं एकटक टी.व्ही कडे पाहत होती ती तुमच्या प्रश्नाकडे लक्ष देतील त्याची उत्तरे देतील. याची तुलना ती शाळेतील कामाशी करतील की लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे जसे आई बाबा विचारतात त्या प्रश्नांची उत्तरे आपण देतोय तसेच शाळेत शिक्षकही विचारतात त्यांनाही उतर देता येते.विचार करण्याची सवय जी कालबाह्य झाली आहे ती वाढेल.

हळूहळू टी.व्ही पाहण्याची सवय कमी होईल.त्याला मार्गदर्शकापेक्षा पुस्तकांचे वाचन करण्याची सवय लावा.आपण तासनतास वर्तमानपत्र वाचण्यापेक्षा मुलांच्या समोर त्याच्याच दप्तरातील एखादे पुस्तक काढून वाचा की त्याला वाटेल माझ्या पुस्तकात असे काय आहे की बाबा ते वाचतायत तो स्वतः: ते वाचेल.

पालकांनी स्वतः: मध्ये बदल करून पाहावा काळाचे आपणाला हेच आव्हान आहे .स्वतः: साठी नाही तरी आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी आपले जुनाट असलेले विचार बाजूला ठेवून नवीनं प्रवाहात सामील व्हायलाच हवे

अभ्यास हा एक खेळ

हा विषय थोडासा वेगळाच वाटणारा आहे. कारण जगात जे काही चाललंय जग काय म्हणत आहे. त्यापेक्षा हा विचार थोडा वेगळाच आहे. ज्याला आपण म्हणाल की हटके विचार आहे.

मी लहान असताना मला सगळेजण सांगायचे खूप अभ्यास कर मोठा हो नाव कमाव . पण मला खूप अभ्यास करायचा म्हणजे काय करायचं हे कधी कळलंच नाही. क्रमिक पुस्तके वाचायची प्रश्नांची उत्तरे पाठ करायची ‌‌. शाळेत दिलेला (शिक्षकांनी, बाईंनी सांगितलेले काम लेखनाचे वाचनाचे)अभ्यास पूर्णं करायचा. परीक्षा आली की परीक्षा द्यायची निकालाची वाट बघायची आणि निकाल लागल्यावर मिळालेल्या मार्कांवर सगळेजण आपल्याला हुशार ठरवतात याचा अभिमान वाटायचा. याच विचारात राहून शिक्षण पूर्णं केले. नोकरी पण मिळवली . (सहजासहजी नाही. ) नोकरीला तीन वर्ष पूर्ण झाल्यावर सगळेच ज्या गोष्टी करतात तसं मी ही विवाह बंधनात बांधला गेलो . माझ्या संसार रुपी रोपटं आता बहरायला लागलं , मला दोन मुलं झाली. अतिशय गोंडस या मुलांकडे पाहिलं की आयुष्य सार्थक झालं अस वाटावं असा माझा संसार चाललेला आहे. पत्नी सुंदर , सालस , मनमिळाऊ व घरातील लहान थोरांची काळजी घेणारी असल्याने मुलांची काळजी ती अतिशय चांगल्या प्रकारे घेते. आता मुलं शाळेत जाण्याच्या वयाची झाल्याने मी त्यांना शाळेत दाखल केलंय. मुलं शाळेत जातायत ती आनंदाने पण पहिल्याच आठवड्यात मला माझ्या मुलाने प्रश्न विचारला पप्पा अभ्यास म्हणजे काय ? आता बघा मलाच आता पर्यंत त्याचा अर्थ कळला नव्हता मग मी काय त्याला अर्थ सांगणार ! मी माझ्या सभोवतालच्या माणसांनी आई बाबांनी, नाना काकूंनी माझ्या शिक्षकांनी मला जे काही अभ्यास म्हणून सांगितलं होतं तेच मी त्याला सांगितलं. मुलाचं समाधान झालं का नाही हे नक्की सांगता येणार नाही पण माझं मन त्या उत्तराने फार अस्वस्थ झालं. अरे आपणही शाळा शिकलो मग अभ्यास म्हणजे काय हा प्रश्न मला कधीच का पडला नाही. मी जो केला ज्यातून मला भरपूर गुण मिळाले तोच का अभ्यास मग त्याचा उपयोग मला माझे काम करताना किंवा जीवन जगताना का होईना. अभ्यासाने माणूस जर ज्ञानी होतो तर मी ज्ञानी नाही का मला तर सगळे हुशार म्हणायचे , मला चांगले गुण मिळायचे. पण मला तर पाठीमागचं थोडंफारच आठवतंय . मन या विचारात व्यस्त झालं की अभ्यास म्हणजे काय नक्की काय मुलं शाळेत दाखल झाल्यापासून अभ्यास सुरू होतो हे खरं ... मी या संदर्भात असलेली पुस्तके विविध लेख वाचायला सुरुवात केली. पण हाती काय लागेचना.

असाच एके रविवारी दुपारी जेवणानंतर दूरचित्रवाणी वर रवींद्र महाजनी व रंजनाचा जुना झुंज नावाचा मराठी चित्रपट चालू होता गाणी परिचयाची असल्याने मी चित्रपट पाहू लागलो. रंजना एक मागासवर्गीय शिक्षिकेच्या भूमिकेत होती. शाळेतला प्रसंग गरीब मुलांना नीटनेटकेपणा सांगून तिने शिकवायला सुरुवात केली ती एका गाण्यातून " इवली इवली पाखरे आली अंगणी , अभ्यासाच्या खेळामध्ये जाती रंगुनी" मला माझ्या प्रश्नाच उत्तर मिळाल की अभ्यास म्हणजे खेळ.......

पण खेळ कसा या विचारात पडलो खेळाचा आणि अभ्यासाचा संबंध काय ? भरपूर खेळांची नावे लिहून काढली आणि शोधू लागलो की काय संबंध असावा याचा एक गोष्ट कळली की अवयवांचा योग्य वापर , मनाची एकाग्रता,डोळ्यांनी योग्य निशाणा, कानांनी अचूक ध्वनीचा वेध घ्यावा लागतो . मग याच तर सर्व गोष्टी अभ्यासासाठी आवश्यक असतात. मग अभ्यास हा सुद्धा एक खेळ आहे . ही संकल्पना मला सुचली ती माझ्या नजरेतून मी मांडत आहे.

जरा विचार करा माझ्या उदाहरणातून मी दाखवून देतोय की एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तरा पर्यंत म्हणजेच मुळाशी जाणे व त्याची पूर्णं माहिती घेणे याला अभ्यास म्हणायचं किंवा यातून नवीनच काही तरी शोधायचं म्हणजे अभ्यास होय. प्रश्न असा निर्माण होतो की पहिलीत शिकणाऱ्या मुलाला कुठं एखाद्या उत्तरासाठी असं खोलात शिरावं लागतं किंबहुना १० वी च्या विद्यार्थ्याला सुद्धा असं काही करावं लागत नाही. आणि जर एखाद्या समस्येच्या मुळापर्यंत जाणे म्हणजे अभ्यास आहे असं मानलं तर शाळकरी मुलं करतात तरी काय व त्यांचे पालक त्यांच्या कडून अभ्यास म्हणून नेमकं काय करून घेतात कोणास ठाऊक.

क्रमिक पाठ्यपुस्तकाच वाचन म्हणजे अभ्यास असा अर्थ लावून समाज वावरतो आहे. पाठ्यक्रम जर बघितला तर त्यात त्या मुलाने मुळापर्यंत जावं अस त्यात काहीच नाही . मुलांच्या क्षमतांचा विचार करता योग्य वाटतो . यातून आणखी नवीन कल्पनेचा उदय आपण जे घेत आहोत ते शिक्षण म्हणायचे की प्रशिक्षण ? शिक्षणाने माणूस सुशिक्षित व सुसंस्कारित होतो. तर प्रशिक्षणाने तो कौशल्य प्राप्त करून घेतो. मला अस वाटतं मी अगोदरच सांगितलंय की माझा विचार थोडा हटके आहे . की, आपण पहिली पासून जे घेतोय ते शिक्षण नाही तर ते प्रशिक्षण आहे . या प्रशिक्षणात आपल्याला आपले डोळे, कान , जीभ , त्वचा , नाक या ज्ञानेंद्रियाचा योग्य वापर करायचे कौशल्य प्राप्त करायचे आहे असते. कौशल्य प्राप्ती साठी सराव महत्त्वाचं असतो . सरावानेच माणूस परीपूर्ण होतो. हा सराव आपणाला परिपूर्ण होण्यास मदत करतो. क्रमिक पुस्तके हि सुद्धा सरावा साठीच आहेत. जसं खेळात यश संपादन करणे अंती म ध्येय तसेच या प्रशिक्षणात कौशल्य प्राप्ती हे अंतिम ध्येय .

मुलांना खेळायला खूप आवडते या नुसार जर शिक्षकांनी व पालकांनी त्यांच्या मानगुटी वर अभ्यास नावाचे भूत न बसवतां या शिक्षण रुपी प्रशिक्षणातून सरावाच्या माध्यमातून विविध खेळाच्या स्वरूपात जर ही कौशल्य विकसित केली तर खऱ्या अर्थाने १० वी नंतर खरा मुळापर्यंत जाऊन पोहोचायचं आहे असा अभ्यास करण्यासाठी मुलं पात्र होतील.

एकच उदा. पहिलीत अक्षरांची ओळख , त्यांचं वाचन, व डोळ्यांचा योग्य वापर करून प्रमाण बद्ध लेखन ‍ जर प्रमाणबद्ध लेखन करता आलं तर अक्षर सुवाच्य वळणदार येईल. अभियंता होण्यासाठी नजरेतूनच प्रमाण बद्धता ठरवता येणं हे कौशल्य इथंच मिळतंय. आणी हे खेळ म्हणून सहज करून घेता येण्यासारखं आहे . मनाची एकाग्रता , नजरेचा वेध, हि कौशल्य आहेत . ही सरावानेच मिळतात किंवा आत्मसात होतात.

म्हणून मला असं वाटतं की अभ्यास हा सुद्धा एक खेळ आहे त्याच भूत बनविण्यात काही अर्थ नाही मुलांना खेळ आवडतात अभ्यास नाही हेच जर खेळ व सराव म्हणून केले तर आनंदाने स्वीकारतात अनुभव आहे एक पालक म्हणून व एक शिक्षक म्हणून देखील. कदाचित स्वर्गीय गीतकार व कवी लेखक जगदीश खेबूडकरांना आपल्या या गीतातून त्या वेळी जगाला हाच संदेश द्यायचा असेल.

शिक्षकांची गळचेपी व त्यांचे अज्ञान!

शिक्षकांची गळचेपी व त्याचे अज्ञान!

माणसाला त्याचे अज्ञानच दु;खाच्या खाईत घेऊन जाते . आज महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये (विशेषतः खाजगी संस्था रयत शिक्षण संस्था , स्वामीविवेकानंद शिक्षण संस्था, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ पुणे व त्याच बरोबर बऱ्याच स्थानिक संस्था ) यांनी आपल्या शाळांची वेळ
शासन निर्णयानुसारवाढ्वलेली आहे. म्हणजे सकाळी १० ते सायं ६ वाजे पर्यंत अशी केलेली आहे. याला आधार शासनाने निर्गमित केलेला दि .२९ एप्रिल २०११ चे परिपत्रक (शैक्षणिक वर्षातील कामाचे किमान दिवस, शिक्षणाचे तास व शिक्षकांसाठी आठवड्याला किमान तास
निश्चित करणे)
परिपत्रकातील मुद्दे ...
बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अ धिनियम,२००९ मधील प्रकरण ४ कलम १९ (ए) अन्वये अधिनियमातील अनुसुची मध्येविनिर्दिष्ट केलेली माणके व निकष यानुसार प्रत्येक शिक्षकांसाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षामधील शिक्षकांच्या कामाचे किमान दिवस व शिक्षणाचे
तासतसेच शिक्षकांसाठी प्रत्येक आठवड्याला शाळेतील कामाचे तास व शाळेबाहेरील चिंतन व अभ्यासाचे तास खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत.

अ)इयत्त्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गासाठी शैक्षणिक वर्षातील शाळेतील शिक्षकाचे कामाचे दिवस किमान २०० इतके राहतील.

ब) इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांचे कामाचे दिवस किमान २२० इतके राहतील.

क) इयत्ता पहिली ते पाचवी वर्गांसाठी शैक्षणिक वर्षातील अध्यापनाचे किमान घड्याळी तास ८०० इतके राहतील.

ड)इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी शैक्षणिक वर्षातील अध्यापनाचे किमान घड्याळी तास १००० इतके राहतील.

इ)प्रत्येक शिक्षकासाठी प्रत्येक आठवड्याला पाठाची तयारी करण्यासह अध्यापनाचे किमान ४५ तास इतके राहतील. यात शाळेबाहेरील चिंतन व अभ्यासक्रमाच्या तयारीसाठी १५ तास व प्रत्यक्ष शाळेतील शिकविण्याचे किमान ३० तासांचा समावेश असेल.

फ) पाठाची तयारी करण्यासाठी अध्यापनाचे ४५ तास याचा अर्थ शिक्षक किंवा विद्यार्थ्यांसाठी ८ तासांची शाळा असा होत नसून शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या शाळेतील अध्यापन व अध्ययनासाठी पूर्वीप्रमाणेच ३० तास अपेक्षित राहतील. तसेच आठवड्यातून सहा दिवस किंवा पाच दिवस चालणाऱ्या शाळांची वेळ पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात या निर्णयाचा अडसर राहणार नाही.

पाठाची तयारी, (म्हणजे शाळेबाहेरील चिंतन व अभ्यासाचे तास)पाठासाठी मुद्देनिहाय गोळा करावयाची माहिती वा साहित्य यासाठी स्पष्टीकरण पुढील प्रमाणे :-
अध्ययन अध्यापन विषयक साहित्य तयार करणे, पाठाचे टाचण तयार करणे , सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन विषयक नोंदी , तंत्र विकसित करणे, मुलांना शिकविण्यासाठी चांगले ज्ञानयुक्त पुस्तके वाचणे, अभ्यासात मागे राहणाऱ्या मुलांना चांगली प्रगती करण्यासाठी चिंतन
करणे. क्रमिकपुस्तकांच्या जोडीने संदर्भ पुस्तके वाचणे यासाठी (एकूण १५ तास )राहतील.

असे हे शासनाने निर्गमित केलेले परिपत्रक
यात शिक्षकांसाठी आठ तासांची शाळा असा उल्लेख कुठेही नाही. खरं पाहता या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी (परिपत्रक न पाहता त्यावर विचार चिंतन वा मनन न करता) या परिपत्रकानुसार शासनाचा निर्णय आहे हे सांगून शिक्षकांना वेठबिगारासारखे सकाळी १० वाजल्या पासून सायं ६वाजे पर्यंत थांबायला लावलेले आहे. आणि शिक्षक सुद्धा आज्ञाधारक तसे वागतो आहे (मनातून शासनाला दूषणं देत) शाळांच्या मुख्याध्यापकांना या बाबत सूचना केल्या गेल्या त्या मुख्याध्यापक संघाच्या सभेत शिक्षणाधिकारी साहेबांनी फक्त तोंडी लिखित स्वरुपातनाही.शाळांतून ज्ञान दानाचे काम करणाऱ्या या शिक्षकांना देखिल या परिपत्रका बद्दल काहीच माहीत नसावे . ज्ञान देऊन अन्याया विरुद्धलढण्याचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकाला तरी खरंच ज्ञान आहे का? असा प्रश्न उभा राहतो . का त्यांचे अज्ञानच त्यांच्या दुःखाचे कारण होते आहे.

शाळांमधील वास्तवता या स्वरूपातील :----
सध्या शाळांमधून शिक्षकांना माध्यमिक शाळा संहिता सेवाशर्ती नियम ७३.१ व २ नुसार पूर्णं कालीक शिक्षक शाळेत दैनिक मध्यांतराच्या वेळेव्यतिरिक्त शाळेच्या गरजेनुसार आठवड्याला तीस तास कामाच्या वेळात उपस्थित राहील. ( घड्याळी तीस तास ) , पूर्ण कालिक शिक्षक दर आठवड्यात १८ तास प्रत्यक्ष शिकविण्याचे काम करील सरासरी ५२ हून अधिक विद्यार्थी असलेल्या वर्गांना शिकविणारा शिक्षक दर आठवड्यात १७ तास प्रत्यक्ष अध्यापनाचे काम करील . सरासरी ३०किंवा त्या हून कमी विद्यार्थी असलेल्या वर्गांना शिकविणारा शिक्षक दर आठवड्याला १९ तास प्रत्यक्ष अध्यापन करील. शाळेच्या वेळापत्रकात दिलेले सर्व काम हे उल्लेखिलेल्या कामाच्या १७ ते १९ कामाच्या तासात समाविष्ट केले पाहिजे. ( इथे तास या शब्दाचा अर्थ घड्याळी तास असा आहे. )
शाळांतून सध्या शिक्षक यानुसार दररोज ३५ मिनीटाची. एक व ३० मि . चार किंवा पाच अशा तासिका वेळापत्रकात बसविल्या जातात . यात बसविणारा त्याच्या जवळचा लांबचा असा भेदभाव हा करतोच यात शंका नाही . म्हणजेच दररोज शिक्षक घड्याळी ३ तास ३५ मि. अध्यापन करतात . याची सरासरी आठवड्याला १९ घड्याळी तास अध्यापन करतात . वेळापत्रक बसविणाऱ्याच्या जवळचे १८ तास किंवा १८ तास.३० मि अध्यापन करतात. (शासन निर्णयानुसार तर शासनाने ३० तास अध्यापन करावे असे सांगितले आहे . जर आत्त्ता शिक्षक १९ किंवा १८ तास अध्यापन करतात , जर ते ३० तास केले तर वेळापत्रक तयार करताना निम्मे शिक्षक रिकामे राहतील . त्यांचे काय? याचाच अर्थ असा की शासन निर्णयात जो तास शब्द उल्लेखिलेला आहे त्याचा अर्थ घड्याळी तास नाही.
मग आता शिक्षक आठवड्याला ३६ तासिका घेत आहेत . त्याच बरोबर गणित. इंग्लिश, विज्ञान, या विषयाचे जादा तास घेतात स्कॉलरशीप , प्रज्ञाशोध परीक्षेचे जादा तास हे शाळांतून नियमित घेतले जातात. याचाच अर्थ ४५ तास ते आधीच कार्यरत आहेत मग त्यांची अजून पिळवणूक का व कशासाठी . त्यातून शाळेचे अधिकारी विशेषतः पर्यवेक्षक शाळेची वेळ ८ तास केलीय त्यांनी सांगितल्यानुसार असे ठणकावून सांगतात , व शाळेतून जाताना मला विचारून गेले पाहिजे असा आग्रह धरतात. मात्र माध्यमिक शाळा संहिता सेवाशर्ती नियम व अटी यामध्ये कुठेही असा उल्लेख आढळत नाही की आपले काम झाल्यावरअधिकाऱ्याला विचारूनच कार्यस्थळ सोडावे. मग हि अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले अधिकारी मंडळी सुद्धा नाहक पिळवणूक करतात. काम समाजासाठी करायचं नोकरी शासनाची करायची पगार शासनाचा घ्यायचा आणि अशांच्या पुढे हुजरे गिरी करायची हि गोष्ट मला न पटणारी आहे. अशी माणसे राजकीय वरद हस्त यांचे नाव सांगून लोकांना त्रास कसा होईल हे पाहतात . इतरांना जेवढा त्रास होईल तेवढा या प्रवृतीच्या माणसांना जास्त आनंद होतो . मी यावर आवाज उठवतोय माहीत नाही माझ्या बाबतीत काय होईल अतिशय त्रास की आडवळणी गावात बदली .
कारण समाजातील वास्तव हेच आहे की, लोक बाभळीच्या झाडाला कधिच दगड मारत नाहीत , आंब्याच्या झाडाला मात्र दगड मारतात.
या समाजात बघितलं तर अजूनही अज्ञान आहे . पण शिक्षण क्षेत्रातच किती आहे याची परिणिती इथं येते. मी हा लेख लिहितोय पण हा वाचणारे कितीजण शिक्षक आहेत माहीत नाही., कारण बरेच शिक्षक संगणक वापराबाबत निरक्षरच आहेत प्फक्त शिक्षकच नव्हे तर अधिकारी वर्ग देखिल या बाबतीत निरक्षर आहेत हेच यातून सिद्ध होतंय, आणि त्यांचे अज्ञान हे त्यांनाच दु; खी बनवत आहे पण जे साक्षर आहेत त्यांना देखिल.

रविंद्र बनसोडे
ravi_094@yahoo.co.in

शिक्षणाबाबत थोडसं..........

"शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे".मात्र हा तिसरा डोळा उघडण्याची मुभा या समाज व्यवस्थेने पूर्वापार नाकारलेली आहे असे दिसते . या साठी विविध स्वरूपच्या आख्यायिका सांगितल्या जातात त्यापैकी एक तिसरा डोळा हि संकल्पना शिव म्हणजेच शंकराच्या बाबतीत सांगितली जाते.व पुढे असेही सांगितले जाते ,की जर शिवाने आपला तिसरा डोळा उघडला तर या पथ्वीतलावर प्रलय येईल .पण विचार करण्यासारखी बाब हि की शंकर हा आपला तिसरा डोळा केव्हा उघडतो ज्यावेळी कुठे अन्याय होतोय असे पाहिल्यावर अतीक्रोधित होऊन तो धरणी नष्ट करण्यासाठी नसून त्यावर होणारा अन्याय नष्ट करण्यासाठी बरोबर ना.मग जर शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा असेल तर ज्यांना ज्यांना हा तिसरा डोळा उघडता आला अशा महामानवांनी या पथ्वीवर क्रांती घडवून आणल्याची उदाहरणे आपल्या समोर आहेत.भारतात सुद्धा याची भरपूर उदाहरणे सापडतात.

मग पूर्वापार चालत आलेल्या या शिक्षण व्यवस्थेतून अशी माणसं का घडतं नाहीत."मी अंधपणे हा विचार मांडतं नसून फार विचाराअंती मला पाडलेला प्रश्न मांडतो आहे", आत्ताच्या काळात शिक्षणाने हा तिसरा डोळा बहाल केला आहे असे महामानव आहेत तरी कुठं या बाबतीत कदाचित तत्ववेत्त्यांची मते वेगवेगळी असतील. मात्र या समाजात रूढ असलेली शिक्षण पद्धत याला जबाबदार असावी , इंग्रजांचे धोरण शिक्षण हक्काने द्यायचे मात्र यातून आपणाला आवश्यक असणारे कारकून कसे तयार होतील हे पाहायचं तीच प्रणाली आजही आहे. स्पर्धा लावून शिक्षण दिलं अथवा घेतलं जातंय. स्पर्धेमुळे खरंच का ज्ञान मिळतं. आज १ ली पासून जी स्पर्धा सुरू होते ती शिक्षण पूर्णं होई पर्यंत आणि नंतर हा समाजच सांगतो हे जीवन म्हणजे सुद्धा एक स्पर्धाच आहे.यात दुसऱ्याला मागे टाकल्या शिवाय पुढे जाता येत नाही. इतिहास साक्षी आहे की या आपल्या देशात ज्यांना ज्यांना शिक्षणाने ज्ञान प्राप्ती झाली अशाच माणसांनी समाज सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले.हेतू हाच ठेवला की या मानवजाती मध्ये एकता,समानता,बंधुता,प्रेम व शांतता नांदावी.त्यांना सुखाने निर्भयपणे आपले जीवन जगता यावे . मग शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडूनही आज या विचारांच्या माणसांची समाजात कमतरता का ?

शिक्षणक्रांती घडायला हवी..

शिक्षण हक्क समन्वय समिती, ग्राममंगल, मराठी अभ्यास केंद्र, ग्राममंगल, समर्थ भारत व्यासपीठ आणि मराठी एकजूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतीच एक राज्यव्यापी परिषद आयोजित केली होती. मराठी शाळांच्या या अनुषंगाने त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली.

सरकारने नवीन मराठी शाळांना परवानगी न देण्योच धोरण राबविल्यामुळे मराठीची गळचेपी होते आहे, त्यामुळे या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यात शासनाने आपले धोरण बदलले नाही तर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा दिनापासून अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतच शाळांसाठी उभारावा लागणे हेच मुळात दुदैवी व क्लेशदायक आहे. मराठी शाळांची गळचेपी करण्याचेच शासनाचे धोरण आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. इंग्रजी शाळांची खिरापत वाटत असताना, सर्व सोपस्काराची पूर्तता करूनही सुमारे ८००० मराठी शाळांचे प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नवीन मराठी शाळांना मान्यता मिळविण्याकरिता जनआंदोलनाचा तडाखा शासनाला देऊन मराठी शाळांच्या धोरणात सकारात्मक बदल करण्यास भाग पाडायला हवे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्येक मराठी माणूस त्याला साथ देणारे हेही निश्चित. त्यातून नवीन मराठी शाळांच्या परवानगीचा प्रश्नही सुटेल. त्यानंतरमराठी शाळांचे भविष्य सांगण्यास कोणा, पॉल ऑक्टोपसची गरज भासणार नाही. मराठी शाळांची चिंता करण्यापेक्षा चिंतन आवश्यक वाटते.

मराठी शाळांचा परवानगीचा प्रश्न सुटला तरी आज खरा प्रश्न आहे तो मराठी शाळांच्या दर्जाचा! कुठल्याही भावनिक दृष्टिकोनातून न पाहता अगदी तटस्थपणे पोस्टमार्टेम करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन शाळांना परवानगी मिळवणे हि नाण्याची एक बाजू आहे, तर आहे त्या शाळांचा दर्जा राखणे हि दुसरी बाजू आहे. त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा एक छोटासा प्रयत्न!

प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत सरकारी, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानीत अशा प्रकारच्या शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश प्राथमिक शाळा या जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत येतात. शहरांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे या शाळांचे प्रशासन आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुतांश माध्यमिक मराठी शाळा या अनुदानित असून त्यांचे प्रशासन हे खाजगी संस्थाचालकाकडे आहे. विनाअनुदानीत गटातील शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत, तर विनाअनुदानीत मराठी शाळा या लढा भाषांवर प्रांत या निकषानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र शासन व मराठी प्रेमी जनता यामध्ये म्हणजेच जनतेचा हा स्वकीयां विरोधातला लढा आहे. प्राप्त परिस्थितीत अशा प्रकारच्या जनभावनांना डावलणे म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्ते समोर प्रश्नचिह्न निर्माण करणाऱ्या घटकांवर पांघरून घालण्यासारखे होईल आणि म्हणूनच निष्पक्ष, त्रयस्थ भूमिकेतून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते.

मराठी माध्यमांच्या शाळांकडील ओढा कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. सर्वसाधारणपणे ती अशी अभिजन वर्गाने अवलंबलेले इंग्रजी माध्यमांचे अंधानुकरण, मराठी शाळांच्या दर्जा गुणवत्ते संदर्भात निर्माण झालेली साशंकता व त्याबाबतची माहिती वास्तवता, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मराठीच्या व्यावहारिक उपयोजीतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिह्न, सद्यस्थितीत संगणक व विज्ञान-तंत्रज्ञान भाषा म्हणून मराठीला असलेल्या मर्यादा, इंग्रजी शिकणे व इंग्रजीतून शिकणे याविषयी झालेला पालकाचा बुद्धिभ्रम, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या बाह्य चकाचक रंगरूपाविषयी असलेले आकर्षण, इंग्रजी शाळांचे त्यातून शिक्षणप्रेमी संस्थाचालकांचे मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळांकडे वाढणारा कल, इंग्रजी माध्यमातून शिकणे म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल कारण ज्यांना इंग्रजी शाळांचे शुल्क परवडत नाही, असेच पालक मराठी माध्यमात पाल्यांना घालतात ही लोकप्रिय अफवा.

दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी शिक्षणात आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. आजपर्यंत शिक्षणातील बदल हा अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती, परीक्षेच्या संख्या, मूल्यमापन पद्धत, गुणवत्ता याद्या असाव्यात की, नको, विषयांची संख्या, दप्तराचे ओझे, या भोवतीच फेर

धरत राहताना दिसतात. अध्यापन करणारे शिक्षक, त्यांची अर्हता, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, ज्या वास्तूत ज्ञानदानाचे कार्य चालते तेथील वातावरण पूरक आहे की नाही, नसल्यास त्यावरील उपाय, शालेय प्रशासन, संस्थाचालक यांच्या दृष्टिकोनाशी निगडित प्रश्न, शिक्षक-कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया यासम अनेक गोष्टी मात्र या आमूलाग्र (?) बदलांपासून वर्षानुवर्षे चार हात दूरच राहिल्या. (की दूर ठेवल्या गेल्या?) राष्ट्राचा शैक्षणिक विकास जास्तीत जास्त नियोजनबद्ध, सुदृढ, सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीकोनातून झाल्यास ते राष्ट्र मोठ्या वेगाने उत्कर्षांकडे वाटचाल करते असा अनुभव आहे. त्यासाठी शिक्षण प्रशासन यंत्रणेला योग्य सामर्थ्य, स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

चीनच्या शैक्षणिक वाटचालीचा मागोवा घेतल्यास याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

१ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. आज चीन हे एक जगातील आधुनिक, सामर्थ्यशाली महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे राष्ट्र आहे. शैक्षणिक धोरणांची कालानुरूप पुनर्रचना हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. आपली उद्दिष्टे निश्चित करून ते साध्य करण्यासाठीचे पाऊल म्हणून जून १९८५ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या बरखास्तीची घोषणा करून सरकारला आणि जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केले. यामुळे शिक्षणाला अधिक प्राधान्य मिळाले व त्यातून आजचा चीन उभा राहिला.

आपल्याकडेही मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा या वर्षांपासून अमलात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. फक्त कायदा करून समस्येचे निराकरण झाले असते तर स्त्री भृण हत्या, हुंडाबळी, बालकामगार या समस्यांचे समूळ उच्चाटन झाले असते. शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण होण्याबरोबरच गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धन व्हायला हवे. महासत्तेचे स्वप्न पाहताना त्यासाठीचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. रुतलेल्या पावलांनी उद्दिष्टपूर्ती केवळ दिवास्वप्नच ठरेल. १९ व्या शतकातील प्रशासकीय मानसिकात, २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून २१ व्या शतकातील उदिष्टपूर्तीच्या परिपूर्ततेची अपेक्षा करणे म्हणजे कावळ्याच्या पंखांनी गरूड झेपांची अपेक्षा करण्यासारखे होईल. देशात मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्ज्यावरून त्या देशाच्या राज्याच्या भविष्यातील विकासाची समृद्धीची कल्पना येते.

एकेकाळी देशात अग्रगण्यस्थानी असलेल्या महाराष्ट्राची पीछेहाट होत असल्याचे कटू वास्तव गेल्या अनेक रिपोर्टमधून समोर आले आहे. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी स्वायत्त शिक्षण आयोगाच्या माध्यमातून साधक-बाधक चर्चेतून दीर्घकालीन आराखडा तयार करून त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे क्रमप्राप्त आहे. फारश्या तांत्रिक विवंचनेत न शिरता प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेचे ढोबळमानाने सरकारी, प्राथमिक व अनुदानित खासगी माध्यमिक असे वर्गीकरण करून त्याचा विचार करू या.विनाअनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळा या खास करुन शहरी भागात असून कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शाळेला एनओसी देण्याव्यतिरिक्त शासनाचा कुठलाही दूरान्वये संबंध नसल्यामुळे तूर्त त्यांच्याही या लेखात विचार केलेला नाही.

प्राथमिक शिक्षण
ग्रामीण विभागात जिल्हा परिषदा तर शहरी विभागात नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रशासनांतर्गत प्राथमिक शिक्षण येते.
गेल्या ५० वर्षांत करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग व स्वतंत्र शिक्षक या गोष्टींची पूर्तता झालेली दिसत नाही. एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तेचे विद्यार्थी बसवले जातात. चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी भूगोल वाचा तर तिसरीच्या विद्यार्थ्यांनी मराठी वाचा अशी आज्ञा करून गुरुजी वर्गाच्या बाहेर कधी गावातील व्यक्तीसोबत किंवा शेजारच्या वर्गाबाहेर उभ्या असलेल्या गुरुजीसोबत गप्पा मारायला मोकळे? वेळ आली तर ४ ही वर्ग एकत्र बसवून सामूहिक पाढे वाचन हे इथले शिक्षण.

नोकरीच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य असताना विद्यार्थ्यांपेक्षा गुरुजीलाच घंटा होण्याची आतुरता जास्त लागलेली असते. शाळा सुटली की फटफटीला किक मारून आपल्या उदरनिर्वाहाच्या धंद्याला जायला मोकळे. अशा प्रकारच्या शिक्षणातून कुठली गुणवत्ता जोपासली जाऊ शकते हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. मुलांना लिहिता वाचता येत नसले तरी कागदावरच्या उदिष्टपूर्तीत या शाळा कुठेही कमी पडत नाही. शिष्यवृत्ती सारख्या स्पर्धा परीक्षेत मात्र हेच विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होताना दिसतात. नेमकी कोण कोणाची फसवणूक करतात हेच समजेनासे झाले आहे. वस्तीशाळा, तांडाशाळा, राजीव गांधी संधी शाळा, साखर शाळांची स्थिती काय असेल? एक-दोन दशकापूर्वी शिक्षक हा गावचा मार्गदर्शक होता. प्राचीन काळापासून ते आजच्या घडीपर्यंत शिक्षकी पेश्याला नोबल प्रोफेशन मानलं गेलं आहे. केवळ ज्ञान नव्हे, तर त्या बरोबरीने नीतिमूल्य देणंही महत्त्वाचं असतं. जीवनातील घटनांकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित करणं, आपल्या आचरणातून आदर्श निर्माण करणं, मार्गदर्शन करणं अशा कार्यामधून शिक्षक भावीपिढी अर्थात राष्ट्र घडवण्याचं महत्त्वच काम शिक्षकांच्या हातात आहे. ज्यांनी समाजाला दिशा देणे अभिप्रेत आहे तेच आज दिशाहीन झालेत.

शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त आम्ही काहीही करू शकतो हे यांचे समर्थन. अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती फार धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का? आम्हीही माणसे आहोत, आम्हाला ही भावना आहेत. सांगा! आता याचा प्रतिरोध कसा व कुणी करावयाचा ? गावातील व्यक्तीकडून प्राथमिक शाळेतील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. परंतु मुळातच मध्यमवर्गियांनी या शाळेपासून फारकत घेऊन तालुका गाठल्यामुळे व स्वतः शिक्षकांची व गावातील राज्यकर्ते यांची मुले या शाळेत शिकत नसल्यामुळे या शाळांशी त्यांचे सोयरसुतक नसते. आíथक विवंचनेमुळे मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकत नाही म्हणून चांगले शिक्षण नाही. परिणामी भविष्यात चांगल्या नोकरीची संधी नाही म्हणून पुन्हा दारिद्र्य पाचवीला पुजलेले या दुष्टचक्रात ग्रामीण समाज भरडला जातोय. ज्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या माध्यमातून या शाळांचे शैक्षणिक भविष्य ठरवले जाते त्यातील बहुतांश सन्माननीय लोकप्रतिनिधी हे शाळेचे तोंड न बघितलेले किंवा अल्पशिक्षित असतात. वर्षांनुवर्षे त्याच त्या शाळेची दुरुस्ती किंवा सर्व शिक्षा अभियांनातर्गत आलेली एखादी खोली बांधणे इथपर्यंतच याचा संबंध.

जे शिक्षक आजही आस्थेने सर्जनशीलपणे, प्रायोगिक पद्ध्तीने ज्ञानार्जन करू इच्छितात ते मात्र खड्यासारखे बाहेर फेकले जातात. त्यांना अतिशहाणा, शिष्ट असे संबोधून आडवळणी बदलीचे पाणी दाखवले जाते. अशाच एका शिक्षकीने शिक्षक पेश्याविषयी व्यक्त केलेली भावना अशी

शिक्षक हा प्राणी शिक्षण प्रणालीचा कमी तर राजकारणातला जास्त आहे.

शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशी ही उतरंड यापैकी किती जण प्रत्यक्ष शाळेला भेट देतात त्याची वारंवारिता किती याचा ही उहापोह व्हायला हवा. महानगरपालिका आपल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, दप्तर वगैरे वगैरे अशा २७ वस्तू पुरवतात, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष शिक्षण किती दिले जाते याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. मुंबईतील एका महानगरपालिकेच्या शिक्षकाशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, तुम्ही कुठल्या शिक्षणाची अपेक्षा धरतात. आमच्या शाळेत येणारा क्लास कोणता त्यांच्या घरी शिक्षणाला पूरक वातावरण नाही, शैक्षणिक परंपरा नाही वगैरे, वगैरे.. सर्वमान्य आहे पण हे लक्षात घ्यायला हवे की शिक्षणाचा उद्देशच या प्रतिकूल परिस्थिती वर मात कशी करावी याची शिकवण देणे होय,याचाच सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय.
ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही विभागाचे शिक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळे फायदे-तोटे आहेत. शहरी भागात अनेक प्रलोभने आहेत की ज्यामध्ये मुले वाहून जाऊ शकतात. याउलट ग्रामीण भागात प्रत्येकाची तोंडओळख असल्यामुळे एक प्रकारचा नैतिक धाक असतो. वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या साधनांची कमतरता असते.

अर्थातच शिक्षकांच्याही अनंत अडचणी आहेत. निवडणुका, जनगणना व इतर शासकीय योजनांचा शिक्षणेतर भारही त्यांच्यावर असतो. शिक्षकांच्या समस्येचा सोडवणुकीपेक्षा, अडवणुकीतच शिक्षण विभागाची शक्ती खर्ची पडते. भ्रष्टाचाराची कीड एकूणच या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणेच्या अंतर्गत शाळांना लागल्यामुळे ज्ञानाचा प्रवाह समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचण्यात बाधा येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या कोलेस्ट्रालमुळे शिक्षणाच्या धमन्या आकुंचित अडथळा युक्त होत आहे. यावर वरवरचा नव्हे तर खोलवरचा उपाय योजिला जाणे ही आजची सर्वात जास्त गरज आहे. हे विश्लेषण अनेकांच्या पचनी न पडणारे आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा यांच्यामते गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आहे. अशा प्रकारची धारणा असणाऱ्या सर्व शिक्षक-अधिकारी-शिक्षणप्रेमी-शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांना एक प्रश्न नम्रपणे विचारावा वाटतो की दर्जेदार शिक्षणाच्या फायद्यापासून आपल्या पाल्यांना का वंचित ठेवले जाते? खाजगी अनुदानी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांची मागणी हे कशाचे द्योतक आहे?
माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमांच्या बहुतांश सर्व शाळा या अनुदानित असून खाजगी शाळा म्हणून संबोधल्या जातात. जवळपास सर्वच संस्थाचालक हे आजी-माजी लोक प्रतिनिधी, अधिकारी आहेत. वेतन व वेतनेतर सर्व खर्च (२००४ पासून थकित आहे) हे शासन करते तरीही यांना खासगी शाळा का म्हणतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. क्षेत्रफळानुसार भाडेही दिले जाते. सरकारी ते दर्जाहीन व खाजगी ते दर्जेदार अशा प्रकारची लोकप्रिय अफवा उदार आर्थिकíथक धोरण, भांडवलशाही करणातून पसरवली गेली व त्याचा परिपाक म्हणजे या शाळा परंतू खरंच खाजगीकरणातून दर्जेदार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्टे या शाळांतून पूर्ण झाले का याचे उत्तरही नकारात्मकच मिळेल. यामागची अनेक कारणे आहेत. शिक्षक नियुक्तीमध्ये गुणवत्तेपेक्षा राजकीय, आíथक फायदा हाच मुख्य निकष लावला जात असल्यामुळे अनेक कार्यकर्ते हे शिक्षक होताना दिसत आहे. जात-पात, राजकीय समर्थक की विरोधक, भावकीपेशा, आíथक दानत या दृष्टिकोनातून नियुक्त्या होताना दिसतात. चपराशी ३-४ लाख, शिक्षक ५-६ लाख हे सर्वमान्य दर आहेत. हे आता सीक्रेट राहिलेले नाही.

दर्जेदार शिक्षकवृंदाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांचे विकास निधीच्या (निवडणूकनिधी) नावाखाली होणारे आíथक शोषण, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, सुसज्ज प्रयोगशाळेची अनुपलब्धता, संदर्भग्रंथाविना ग्रंथालय, अपुरे व दर्जाहीन क्रीडा, साहित्य, प्रशस्त मैदानांचा अभाव,सेवेत कायम यातून निर्ढावलेली मानसिकता, साचेबद्ध अध्ययन-अध्यापन, बदलती शिक्षण संकल्पनांविषयी, तज्ज्ञ मार्गदर्शकाकडून दिले जाणारे अस्पष्ट व संदिग्ध गोंधळाची स्थिती निर्माण करणारी प्रशिक्षणे, मनोरंजन-आनंददायी शिक्षण संकल्पनेतून शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा, शिक्षण विभागाचे नसलेले नियंत्रण अशी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबणारी समस्यांची यादी आहे.

अनेक नामांकित संस्था दर्जेदार आहेत याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतू एकूण शाळांच्या (प्राथमिक सुमारे ७५ हजार, माध्यमिक १९ हजार ६००) प्रमाणात हे प्रमाण नगण्य आहे हे ही नाकारणे योग्य नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेचा पाया होत. याकडे लक्ष दिल्यास पुढील उच्च शिक्षणाकडील वाटचाल सोपी होऊ शकते. म्हणून या स्तरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी शाळांशिवाय अन्य मार्ग उपलब्ध नसतो त्यामुळे सर्व ग्रामीण भागाची शैक्षणिक जडणघडणीचा या शाळा या राजमार्ग आहेत. ग्रामीण जनतेचा या शाळा श्वास आहेत व तोच आज आचके घेत आहे. तारेवरची आíथक कसरत सांभाळत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खेड्यापाड्यातील शेतकरी-कष्टकरी -मोलमजुरी करणारे आणि शहर आíथक कसरतीबरोबर पाठीवर मुलांच्या अवजड दप्तराचे ओझे वाहणाऱ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात जेव्हा उतरतील तेव्हाच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांची उद्दिष्टपूर्ती झाली असे म्हणता येईल. या शाळांमुळे शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण झाले, तळागाळापर्यंतच्या घटकांपर्यंत शिक्षणांची गंगा पोहचली हे मान्य केले तरी या शाळांतील शिक्षणाचा सद्य दर्जा पाहता शिक्षणाचे ‘सावत्रीकरण‘ हे ही नाकारता येत नाही.
दृष्टिपथातील उपाय- शिक्षण क्षेत्रातील गैरकृत्याचा / भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम हा एक पिढीच्या भविष्याशी निगडित असतो. त्याचे पडसाद समाज / राष्ट्राच्या प्रगतीवर होतात म्हणून त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून खरी शिक्षणक्रांती घडवायची असेल तर काही कटू निर्णय घ्यायलाच हवेत, वेळकाढू धोरण अवलंबल्यास बल गेला, झोपा केला अशी वेळ येईल.

स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन- सर्वप्रथम शासनाच्या सर्व शैक्षणिक धोरणाचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन व्हायला हवे. धोरणे आखले जातात परंतू त्याच्या यशापयशाचा आलेख मांडलाच जात नाही. उदा. इ.१ली पासून इंग्रजीला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतू हि योजना कितपत यशस्वी झाली की तिचा विपरीत परिणाम झाला याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मूल्यमापन व्हायला हवे. शाळांचे मूल्यमापन करताना फक्त विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा निकष न ठेवता पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनात टिचींग एड्स चा वापर, अध्यापनाचा दर्जा याचे मूल्यमापन व्हायला हवे. अर्थात शिक्षण विभाग वा शिक्षक यांच्या माध्यमातून असे मूल्यमापन करणे म्हणजे मुलाच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या अंतिम तोंडी मुलाखत परीक्षेत पास-नापास ठरविण्याची जबाबदारी स्वतः वडीलच अध्यक्ष असलेल्या पॅनेल वर सोपवलेल्या सारखे होईल म्हणून त्रयस्थ यंत्रणेकडूनच मूल्यमापन व्हायला हवे. स्पर्धा परीक्षा मार्फत मुख्याध्यापकांची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व देणे हे मुख्याध्यापकांचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक मुख्याध्यापकाचा व्यासंग, नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन, सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची जाण-उत्साह, बदलत्या ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व सक्षमपणे करू शकत नाही. सेवाज्येष्ठतानुसार मुख्याध्यापकांची नियुक्ती हि रूढ साचेबंद चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा परीक्षांमार्फतच व्हायला हवी. इंग्रजीचा दर्जा सुधारायला हवा - आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. भौगोलिक सीमा विस्तारत आहेत, जग जवळ येत आहे. यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे, त्यामुळेच सर्वाचा ओढा इंग्रजीकडे असणे स्वाभाविक आहे. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आधुनिकीकरण समाजातून हात आहे.

TO LEARN ENGLISH AS A LANGUAGE AND TO LEARN IN ENGLISH MEDIUMll should not be misinterpreated हे पटवून देतानाच मराठी माध्यमांच्या शाळेतही इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान मिळू शकते हा विश्वास रुजवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान B.A.(English + B.Ed) शिक्षकच नेमणे अनिवार्य असावे. इंग्रजी दर्जा राखण्यासाठी इंग्रजी स्पिकींग कोर्स, इंग्रजी वृत्तपत्रवाचन यासारखे पूरक उपक्रम राबवावेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकूनही इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवता येऊ शकते हा विश्वास एकदा का जनतेत निर्माण झाला की अर्धी लढाई जिंकल्यासारखे होईल.शिक्षकांना कालसुसंगत प्रशिक्षण हवे - रवींद्रनाथ टागोर म्हणायचे, Teacher can never trully teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flamell कालानुरूप शिक्षणाची परिभाषा बदलते आहे. नवनवीन अध्ययन-अध्यापन तंत्र विकसित होत आहेत. संगणक, ऑडिओ-व्हिडिओ सीडीजच उपयोग होतो आहे. या साऱ्यांचा अंतर्भाव असणारे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. सर्वच अनुदानित शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या कराव्यात- बदल्यातील भ्रष्टाचार हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेल्या तिसऱ्या स्टेजमधील कॅन्सर होय. कामचुकार, व्यसनाधीन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याकरता जेवढा बदल्यांचा वापर केला जात नसेल त्यापेक्षा बदलीच्या हत्याराचा वापर हा गैरप्रकार-कारभारा आड येणाऱ्या, प्रयोगशील होतकरू, प्रामाणिक भ्रष्टाचारमुक्त राहू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना साईडलाईन करण्यासाठी आज केला जातोय. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी व त्याच बरोबर एकाच ठिकाणी राहून येणारे साचलेपण, मग्रुरी टाळण्यासाठी सर्वच अनुदानित शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करण्यात याव्यात.

गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्ती- खाजगी अनुदानित मराठी शाळांमधील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांची नियुक्ती ही स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार व्हावी. जर संस्थाचालकांचा याला विरोध असेल तर त्यांना शाळा चालवण्यात स्वास्थ आहे की शिक्षकांच्या नियुक्तीत व ते का? हे जनतेला कळावयास हवे. अनुदानित शाळांना खाजगी संबोधले जात असले तरी त्या जनतेच्या पैशातूनच चालतात हे ठणकावून सांगणे गरजेचे असेल, हे पाऊल उचलण्यास जर शिक्षण खाते टाळाटाळ करू इच्छित असेल तर त्यांचाही प्रचलित शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेस मूकसंमती आहे असा अर्थ काढल्यास वावगे ठरू नये.

स्वायत्त नियोजन विभाग हवा- शिक्षण हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही. शिक्षणमंत्री बदलला की धोरणे बदलतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेला योग्य दिशा मिळताना दिसत नाही त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होतो हे टाळण्यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी असे स्वतंत्र दोन भाग करून नियोजन विभाग हा पूर्णपणे स्वायत्त असावा. या विभागात फक्त आणि फक्त शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असावा. पुढील आव्हाने ओळखून अभ्यासक्रम अद्यावत करणे, आशयपूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक अध्यापन साहित्य विकसित करणे, नीतिमूल्य सामान्यज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश करणे काळाची पाउले ओळखून दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य या विभागास हवे. शिक्षण मंत्रालयाकडे फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवावे. शिक्षकांनी आपल्या समस्यांना-अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हाती लेखनी घ्यायला हवी.
आकर्षक इमारती व परिपूर्ण पायाभूत सुविधा- आजचा जमाना हा बाह्य भूल-भुलैयाचा आहे. आतील मालाच्या दर्जापेक्षा वेष्टनाला जास्त महत्त्व आहे. मराठी शाळा खर्च करूनही योग्य नियोजनाअभावी यामध्ये कमी पडतात. आजही अनेक शाळा पारंपरिक आकाराच्या काडेपेटी (मॅचबॉक्स) ढाच्यात अडकलेल्या दिसतात. शहरात जागेअभावी तर ग्रामीण भागात अनुदान इच्छाशक्ती अभावी मैदाने नाहीत. शुद्ध पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे. इंग्रजी शाळांचा फक्त दुःस्वास करण्यापेक्षा त्यांच्याकडील शिस्त, टापटीपपणा घ्यायला हवा.

सामाजिक संस्था, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक, यांच्या माध्यमातून यावर मात करता येऊ शकते. शाळेत स्वच्छता गृह/ग्रंथालय/ संगणक कक्ष या सारख्या सुविधा दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून दिल्या जाऊ शकतात. अनुदान खर्चाचा विनियोग पारदर्शीपणे व्हावा- गेल्या ५० वर्षांत वारंवार खर्च करूनही, आज काही प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र चार वर्ग नाहीत, मुख्याध्यापक कक्ष नाही. शिक्षक कक्ष नाही. या शाळा समाजाच्या पैशातून चालतात. त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब देणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व ठरते, होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे किंवा चावडी वाचन झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.ज्या सरपंचांनी सदस्यांनी शिक्षण समित्यांनी यावर अंकुश ठेवणे अभिप्रेत आहे तेच काही ठिकाणी शाळांचे ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तेरी चूप-मेरी भी चूप या तंत्राने सर्व काही चालत आहे.
- शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रीक सारख्या आधुनिक पद्धतीने ठेवावी.
- पदवी /पदविकांच्या ढाच्यात, अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवा. शिक्षक होण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य असावे.
- शिक्षकांच्या बदल्या लॉटरी पद्धतीने व्हाव्यात. शक्यतो स्थानिक शिक्षक नसावेत.
शिक्षकांसाठी आचारसंहिता असावी - शिक्षक हा समाजाचा आरसा होय. शिक्षकांनी काय करू नये हे सांगण्यापेक्षा, शिक्षकांनी काय करावे हे दर्शविणारी आचारसंहिता असावी.
शिक्षक, शाळांचे मूल्यमापन पास-नापासच्या टक्केवारीतून करू नये. त्यातून कॉपी सारख्या प्रकारास खतपाणी मिळते.
सकारात्मक मूल्यमापन पद्धत हवी - आपली संपूर्ण शिक्षण प्रणाली हि टक्केवारी वर ( टक्केवारी म्हणजे मार्क्स या अर्थाने, गैरसमज नको) आधारित आहे. अगदी एखाद-दुसऱ्या मार्काने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे उदाहरणे आहेत. मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांमध्ये एक समज दृढ झालेला आहे तो म्हणजे पैकीच्या पकी मार्क्स देता येत नाही. आवश्यक त्या सर्व आशयासह निबंध लिहिला. तरी गुण कमी देण्याकडे कल दिसतो. वर्णनात्मक सर्व प्रश्नाबाबत हा कल दिसतो. यात बदल व्हायला हवा.
शिक्षकांची परीक्षा हवी - प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ज्या-ज्या वर्गांना शिकवणे अभिप्रेत आहे. त्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा विश्वासार्ह स्वायत्त यंत्रणेमार्फत शिक्षकांची परीक्षा घ्यायला हवी, कारण आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल ना! परफार्मन्स बेसड् प्रमोशन व इन्क्रिमेंट या तत्त्वाचा अंगीकार व्हायला हवा.
शिक्षणसेवक या योजनेतून शिक्षकांची वेठबिगारी त्वरित थांबवण्यात यावी. सर्वच मराठी शाळा अनुदानित असाव्यात. भाषावार प्रांतरचनेनुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून शिक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानून सर्वच मराठी शाळा अनुदानित असाव्यात. भविष्यात अनुदान द्यावे लागेल या भितीपोटी शासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण अवलंबणे म्हणजे हुंडा द्यावा लागू नये म्हणून गर्भातच मुलीची हत्या करण्यासारखे होय. ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा या विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतात त्यांना वेगवेगळे टॅक्सेसमध्ये सूट द्यावी.
राष्ट्रीय पातळी वरचे व्यासपीठ हवे - उपक्रमशील शिक्षक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी होण्यासाठी अनेकविध उपक्रम राबवतात. त्यांना विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी मासिक किंवा त्रैमासिक शासकीय खर्चाने उपलब्ध करून द्यावे. वार्षिके राज्यस्तरीय अधिवेशनातूनही हे साध्य होऊ शकते. आजची शिक्षण व्यवस्थाही एकतर्फी प्रेमप्रकरण होय. शिक्षण विभागाने निर्णय घ्यायचा, शिक्षकांनी त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची. शिक्षकांनाही निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करावे.

भाषेची उपयोजिता वाढवायला हवी - महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे निकडीचेच असेल अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाचे मराठीचे ज्ञान समाविष्ट असणारी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असावे. व्यावसायिक, व्यावहारिक पातळीवर मराठीची उपयोजिता वाढवायला हवी. मराठी पाऊल पडते पुढे- राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धत अध्ययन-अध्यापन पद्धत ही कालसुसंगत असण्याबरोबरच त्या इतर बोर्डाच्या एक पाऊल पुढे जाणारी असावी ज्यायोगे सर्वार्थाने अभिमानाने म्हणता येईल मराठी पाऊल पडते पुढे...पूर्वी अनेक तज्ज्ञ, महान व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर या सरकारी शाळेच्या देणं आहेत पण त्या पूर्व संचितावर किती दिवस काढायचे हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवाच ना! या लेखातील विचार हे जनसामान्याच्या मनातील भावनांचे प्रतिबंध होय. शिक्षणावर व्यवसायावर निष्ठा, व्यासंग, अध्ययनशीलता, विद्यार्थीप्रेम, आदर्शवाद आणि चारित्र्य अनेक शिक्षक शिक्षणसंस्था आहेत. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच ते विद्यार्थी-समाजाच्या आदरास पात्र आहेत. परंतू त्यांचे प्रमाण एकूण शिक्षक-संस्थाच्या प्रमाणात अगदी नगण्यच आहेत हेही मान्य करायला हवे.


एकमेकांचे कौतुकाचे गोडवे गाण्यापेक्षा परखड विश्लेषण केल्यामुळे अनेकांच्या हितसंबंध मर्मावर अंगुली निर्देश केल्यामुळे रुचणे-पचणे अवघड आहे. कदाचित अज्ञानातून हा दृष्टिकोन निर्माण झाल्यामुळे हे विचार पुढे आले असतील असा विचार करून आपण यातले नव्हेत असे समजून घ्यावे.

पुन्हा एकदा नम्रपणे नमूद करावे वाटते की हा लेख नकारात्मक दृष्टिकोनातून लिहिलेला नाही. शिक्षण आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि सर्मसमावेशक होण्याकरिता संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील घटकांवर तटस्थपणे प्रकाशझोत टाकण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न. आज या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे, अस्वस्थतेतूनच सर्जनशीलता घडते या न्यायाने, सर्व समस्या मान्य करून त्यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उपायोजना केली तरच आपले शैक्षणिक भविष्य निश्चितच उज्ज्वल असेल, शिक्षण व्यवस्था व्हायला हवी ना? तर शिक्षण क्रांती व्हायलाच हवी. जुनाट रोगावर उपायही जालीमच हवेत. चला तर, कामाला लागू या!!

शिक्षणक्रांती घडायला हवी..

शिक्षण हक्क समन्वय समिती, ग्राममंगल, मराठी अभ्यास केंद्र, ग्राममंगल, समर्थ भारत व्यासपीठ आणि मराठी एकजूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतीच एक राज्यव्यापी परिषद आयोजित केली होती. मराठी शाळांच्या या अनुषंगाने त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली.

सरकारने नवीन मराठी शाळांना परवानगी न देण्योच धोरण राबविल्यामुळे मराठीची गळचेपी होते आहे, त्यामुळे या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यात शासनाने आपले धोरण बदलले नाही तर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा दिनापासून अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतच शाळांसाठी उभारावा लागणे हेच मुळात दुदैवी व क्लेशदायक आहे. मराठी शाळांची गळचेपी करण्याचेच शासनाचे धोरण आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. इंग्रजी शाळांची खिरापत वाटत असताना, सर्व सोपस्काराची पूर्तता करूनही सुमारे ८००० मराठी शाळांचे प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नवीन मराठी शाळांना मान्यता मिळविण्याकरिता जनआंदोलनाचा तडाखा शासनाला देऊन मराठी शाळांच्या धोरणात सकारात्मक बदल करण्यास भाग पाडायला हवे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्येक मराठी माणूस त्याला साथ देणारे हेही निश्चित. त्यातून नवीन मराठी शाळांच्या परवानगीचा प्रश्नही सुटेल. त्यानंतरमराठी शाळांचे भविष्य सांगण्यास कोणा, पॉल ऑक्टोपसची गरज भासणार नाही. मराठी शाळांची चिंता करण्यापेक्षा चिंतन आवश्यक वाटते.

मराठी शाळांचा परवानगीचा प्रश्न सुटला तरी आज खरा प्रश्न आहे तो मराठी शाळांच्या दर्जाचा! कुठल्याही भावनिक दृष्टिकोनातून न पाहता अगदी तटस्थपणे पोस्टमार्टेम करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन शाळांना परवानगी मिळवणे हि नाण्याची एक बाजू आहे, तर आहे त्या शाळांचा दर्जा राखणे हि दुसरी बाजू आहे. त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा एक छोटासा प्रयत्न!

प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत सरकारी, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानीत अशा प्रकारच्या शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश प्राथमिक शाळा या जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत येतात. शहरांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे या शाळांचे प्रशासन आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुतांश माध्यमिक मराठी शाळा या अनुदानित असून त्यांचे प्रशासन हे खाजगी संस्थाचालकाकडे आहे. विनाअनुदानीत गटातील शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत, तर विनाअनुदानीत मराठी शाळा या लढा भाषांवर प्रांत या निकषानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र शासन व मराठी प्रेमी जनता यामध्ये म्हणजेच जनतेचा हा स्वकीयां विरोधातला लढा आहे. प्राप्त परिस्थितीत अशा प्रकारच्या जनभावनांना डावलणे म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्ते समोर प्रश्नचिह्न निर्माण करणाऱ्या घटकांवर पांघरून घालण्यासारखे होईल आणि म्हणूनच निष्पक्ष, त्रयस्थ भूमिकेतून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते.

मराठी माध्यमांच्या शाळांकडील ओढा कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. सर्वसाधारणपणे ती अशी अभिजन वर्गाने अवलंबलेले इंग्रजी माध्यमांचे अंधानुकरण, मराठी शाळांच्या दर्जा गुणवत्ते संदर्भात निर्माण झालेली साशंकता व त्याबाबतची माहिती वास्तवता, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मराठीच्या व्यावहारिक उपयोजीतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिह्न, सद्यस्थितीत संगणक व विज्ञान-तंत्रज्ञान भाषा म्हणून मराठीला असलेल्या मर्यादा, इंग्रजी शिकणे व इंग्रजीतून शिकणे याविषयी झालेला पालकाचा बुद्धिभ्रम, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या बाह्य चकाचक रंगरूपाविषयी असलेले आकर्षण, इंग्रजी शाळांचे त्यातून शिक्षणप्रेमी संस्थाचालकांचे मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळांकडे वाढणारा कल, इंग्रजी माध्यमातून शिकणे म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल कारण ज्यांना इंग्रजी शाळांचे शुल्क परवडत नाही, असेच पालक मराठी माध्यमात पाल्यांना घालतात ही लोकप्रिय अफवा.

दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी शिक्षणात आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. आजपर्यंत शिक्षणातील बदल हा अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती, परीक्षेच्या संख्या, मूल्यमापन पद्धत, गुणवत्ता याद्या असाव्यात की, नको, विषयांची संख्या, दप्तराचे ओझे, या भोवतीच फेर

धरत राहताना दिसतात. अध्यापन करणारे शिक्षक, त्यांची अर्हता, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, ज्या वास्तूत ज्ञानदानाचे कार्य चालते तेथील वातावरण पूरक आहे की नाही, नसल्यास त्यावरील उपाय, शालेय प्रशासन, संस्थाचालक यांच्या दृष्टिकोनाशी निगडित प्रश्न, शिक्षक-कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया यासम अनेक गोष्टी मात्र या आमूलाग्र (?) बदलांपासून वर्षानुवर्षे चार हात दूरच राहिल्या. (की दूर ठेवल्या गेल्या?) राष्ट्राचा शैक्षणिक विकास जास्तीत जास्त नियोजनबद्ध, सुदृढ, सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीकोनातून झाल्यास ते राष्ट्र मोठ्या वेगाने उत्कर्षांकडे वाटचाल करते असा अनुभव आहे. त्यासाठी शिक्षण प्रशासन यंत्रणेला योग्य सामर्थ्य, स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

चीनच्या शैक्षणिक वाटचालीचा मागोवा घेतल्यास याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

१ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. आज चीन हे एक जगातील आधुनिक, सामर्थ्यशाली महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे राष्ट्र आहे. शैक्षणिक धोरणांची कालानुरूप पुनर्रचना हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. आपली उद्दिष्टे निश्चित करून ते साध्य करण्यासाठीचे पाऊल म्हणून जून १९८५ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या बरखास्तीची घोषणा करून सरकारला आणि जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केले. यामुळे शिक्षणाला अधिक प्राधान्य मिळाले व त्यातून आजचा चीन उभा राहिला.

आपल्याकडेही मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा या वर्षांपासून अमलात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. फक्त कायदा करून समस्येचे निराकरण झाले असते तर स्त्री भृण हत्या, हुंडाबळी, बालकामगार या समस्यांचे समूळ उच्चाटन झाले असते. शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण होण्याबरोबरच गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धन व्हायला हवे. महासत्तेचे स्वप्न पाहताना त्यासाठीचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. रुतलेल्या पावलांनी उद्दिष्टपूर्ती केवळ दिवास्वप्नच ठरेल. १९ व्या शतकातील प्रशासकीय मानसिकात, २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून २१ व्या शतकातील उदिष्टपूर्तीच्या परिपूर्ततेची अपेक्षा करणे म्हणजे कावळ्याच्या पंखांनी गरूड झेपांची अपेक्षा करण्यासारखे होईल. देशात मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्ज्यावरून त्या देशाच्या राज्याच्या भविष्यातील विकासाची समृद्धीची कल्पना येते.

एकेकाळी देशात अग्रगण्यस्थानी असलेल्या महाराष्ट्राची पीछेहाट होत असल्याचे कटू वास्तव गेल्या अनेक रिपोर्टमधून समोर आले आहे. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी स्वायत्त शिक्षण आयोगाच्या माध्यमातून साधक-बाधक चर्चेतून दीर्घकालीन आराखडा तयार करून त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे क्रमप्राप्त आहे. फारश्या तांत्रिक विवंचनेत न शिरता प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेचे ढोबळमानाने सरकारी, प्राथमिक व अनुदानित खासगी माध्यमिक असे वर्गीकरण करून त्याचा विचार करू या.विनाअनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळा या खास करुन शहरी भागात असून कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शाळेला एनओसी देण्याव्यतिरिक्त शासनाचा कुठलाही दूरान्वये संबंध नसल्यामुळे तूर्त त्यांच्याही या लेखात विचार केलेला नाही.

प्राथमिक शिक्षण
ग्रामीण विभागात जिल्हा परिषदा तर शहरी विभागात नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रशासनांतर्गत प्राथमिक शिक्षण येते.
गेल्या ५० वर्षांत करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग व स्वतंत्र शिक्षक या गोष्टींची पूर्तता झालेली दिसत नाही. एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तेचे विद्यार्थी बसवले जातात. चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी भूगोल वाचा तर तिसरीच्या विद्यार्थ्यांनी मराठी वाचा अशी आज्ञा करून गुरुजी वर्गाच्या बाहेर कधी गावातील व्यक्तीसोबत किंवा शेजारच्या वर्गाबाहेर उभ्या असलेल्या गुरुजीसोबत गप्पा मारायला मोकळे? वेळ आली तर ४ ही वर्ग एकत्र बसवून सामूहिक पाढे वाचन हे इथले शिक्षण.

नोकरीच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य असताना विद्यार्थ्यांपेक्षा गुरुजीलाच घंटा होण्याची आतुरता जास्त लागलेली असते. शाळा सुटली की फटफटीला किक मारून आपल्या उदरनिर्वाहाच्या धंद्याला जायला मोकळे. अशा प्रकारच्या शिक्षणातून कुठली गुणवत्ता जोपासली जाऊ शकते हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. मुलांना लिहिता वाचता येत नसले तरी कागदावरच्या उदिष्टपूर्तीत या शाळा कुठेही कमी पडत नाही. शिष्यवृत्ती सारख्या स्पर्धा परीक्षेत मात्र हेच विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होताना दिसतात. नेमकी कोण कोणाची फसवणूक करतात हेच समजेनासे झाले आहे. वस्तीशाळा, तांडाशाळा, राजीव गांधी संधी शाळा, साखर शाळांची स्थिती काय असेल? एक-दोन दशकापूर्वी शिक्षक हा गावचा मार्गदर्शक होता. प्राचीन काळापासून ते आजच्या घडीपर्यंत शिक्षकी पेश्याला नोबल प्रोफेशन मानलं गेलं आहे. केवळ ज्ञान नव्हे, तर त्या बरोबरीने नीतिमूल्य देणंही महत्त्वाचं असतं. जीवनातील घटनांकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित करणं, आपल्या आचरणातून आदर्श निर्माण करणं, मार्गदर्शन करणं अशा कार्यामधून शिक्षक भावीपिढी अर्थात राष्ट्र घडवण्याचं महत्त्वच काम शिक्षकांच्या हातात आहे. ज्यांनी समाजाला दिशा देणे अभिप्रेत आहे तेच आज दिशाहीन झालेत.

शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त आम्ही काहीही करू शकतो हे यांचे समर्थन. अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती फार धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का? आम्हीही माणसे आहोत, आम्हाला ही भावना आहेत. सांगा! आता याचा प्रतिरोध कसा व कुणी करावयाचा ? गावातील व्यक्तीकडून प्राथमिक शाळेतील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. परंतु मुळातच मध्यमवर्गियांनी या शाळेपासून फारकत घेऊन तालुका गाठल्यामुळे व स्वतः शिक्षकांची व गावातील राज्यकर्ते यांची मुले या शाळेत शिकत नसल्यामुळे या शाळांशी त्यांचे सोयरसुतक नसते. आíथक विवंचनेमुळे मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकत नाही म्हणून चांगले शिक्षण नाही. परिणामी भविष्यात चांगल्या नोकरीची संधी नाही म्हणून पुन्हा दारिद्र्य पाचवीला पुजलेले या दुष्टचक्रात ग्रामीण समाज भरडला जातोय. ज्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या माध्यमातून या शाळांचे शैक्षणिक भविष्य ठरवले जाते त्यातील बहुतांश सन्माननीय लोकप्रतिनिधी हे शाळेचे तोंड न बघितलेले किंवा अल्पशिक्षित असतात. वर्षांनुवर्षे त्याच त्या शाळेची दुरुस्ती किंवा सर्व शिक्षा अभियांनातर्गत आलेली एखादी खोली बांधणे इथपर्यंतच याचा संबंध.

जे शिक्षक आजही आस्थेने सर्जनशीलपणे, प्रायोगिक पद्ध्तीने ज्ञानार्जन करू इच्छितात ते मात्र खड्यासारखे बाहेर फेकले जातात. त्यांना अतिशहाणा, शिष्ट असे संबोधून आडवळणी बदलीचे पाणी दाखवले जाते. अशाच एका शिक्षकीने शिक्षक पेश्याविषयी व्यक्त केलेली भावना अशी

शिक्षक हा प्राणी शिक्षण प्रणालीचा कमी तर राजकारणातला जास्त आहे.

शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशी ही उतरंड यापैकी किती जण प्रत्यक्ष शाळेला भेट देतात त्याची वारंवारिता किती याचा ही उहापोह व्हायला हवा. महानगरपालिका आपल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, दप्तर वगैरे वगैरे अशा २७ वस्तू पुरवतात, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष शिक्षण किती दिले जाते याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. मुंबईतील एका महानगरपालिकेच्या शिक्षकाशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, तुम्ही कुठल्या शिक्षणाची अपेक्षा धरतात. आमच्या शाळेत येणारा क्लास कोणता त्यांच्या घरी शिक्षणाला पूरक वातावरण नाही, शैक्षणिक परंपरा नाही वगैरे, वगैरे.. सर्वमान्य आहे पण हे लक्षात घ्यायला हवे की शिक्षणाचा उद्देशच या प्रतिकूल परिस्थिती वर मात कशी करावी याची शिकवण देणे होय,याचाच सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय.
ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही विभागाचे शिक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळे फायदे-तोटे आहेत. शहरी भागात अनेक प्रलोभने आहेत की ज्यामध्ये मुले वाहून जाऊ शकतात. याउलट ग्रामीण भागात प्रत्येकाची तोंडओळख असल्यामुळे एक प्रकारचा नैतिक धाक असतो. वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या साधनांची कमतरता असते.

अर्थातच शिक्षकांच्याही अनंत अडचणी आहेत. निवडणुका, जनगणना व इतर शासकीय योजनांचा शिक्षणेतर भारही त्यांच्यावर असतो. शिक्षकांच्या समस्येचा सोडवणुकीपेक्षा, अडवणुकीतच शिक्षण विभागाची शक्ती खर्ची पडते. भ्रष्टाचाराची कीड एकूणच या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणेच्या अंतर्गत शाळांना लागल्यामुळे ज्ञानाचा प्रवाह समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचण्यात बाधा येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या कोलेस्ट्रालमुळे शिक्षणाच्या धमन्या आकुंचित अडथळा युक्त होत आहे. यावर वरवरचा नव्हे तर खोलवरचा उपाय योजिला जाणे ही आजची सर्वात जास्त गरज आहे. हे विश्लेषण अनेकांच्या पचनी न पडणारे आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा यांच्यामते गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आहे. अशा प्रकारची धारणा असणाऱ्या सर्व शिक्षक-अधिकारी-शिक्षणप्रेमी-शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांना एक प्रश्न नम्रपणे विचारावा वाटतो की दर्जेदार शिक्षणाच्या फायद्यापासून आपल्या पाल्यांना का वंचित ठेवले जाते? खाजगी अनुदानी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांची मागणी हे कशाचे द्योतक आहे?
माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमांच्या बहुतांश सर्व शाळा या अनुदानित असून खाजगी शाळा म्हणून संबोधल्या जातात. जवळपास सर्वच संस्थाचालक हे आजी-माजी लोक प्रतिनिधी, अधिकारी आहेत. वेतन व वेतनेतर सर्व खर्च (२००४ पासून थकित आहे) हे शासन करते तरीही यांना खासगी शाळा का म्हणतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. क्षेत्रफळानुसार भाडेही दिले जाते. सरकारी ते दर्जाहीन व खाजगी ते दर्जेदार अशा प्रकारची लोकप्रिय अफवा उदार आर्थिकíथक धोरण, भांडवलशाही करणातून पसरवली गेली व त्याचा परिपाक म्हणजे या शाळा परंतू खरंच खाजगीकरणातून दर्जेदार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्टे या शाळांतून पूर्ण झाले का याचे उत्तरही नकारात्मकच मिळेल. यामागची अनेक कारणे आहेत. शिक्षक नियुक्तीमध्ये गुणवत्तेपेक्षा राजकीय, आíथक फायदा हाच मुख्य निकष लावला जात असल्यामुळे अनेक कार्यकर्ते हे शिक्षक होताना दिसत आहे. जात-पात, राजकीय समर्थक की विरोधक, भावकीपेशा, आíथक दानत या दृष्टिकोनातून नियुक्त्या होताना दिसतात. चपराशी ३-४ लाख, शिक्षक ५-६ लाख हे सर्वमान्य दर आहेत. हे आता सीक्रेट राहिलेले नाही.

दर्जेदार शिक्षकवृंदाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांचे विकास निधीच्या (निवडणूकनिधी) नावाखाली होणारे आíथक शोषण, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, सुसज्ज प्रयोगशाळेची अनुपलब्धता, संदर्भग्रंथाविना ग्रंथालय, अपुरे व दर्जाहीन क्रीडा, साहित्य, प्रशस्त मैदानांचा अभाव,सेवेत कायम यातून निर्ढावलेली मानसिकता, साचेबद्ध अध्ययन-अध्यापन, बदलती शिक्षण संकल्पनांविषयी, तज्ज्ञ मार्गदर्शकाकडून दिले जाणारे अस्पष्ट व संदिग्ध गोंधळाची स्थिती निर्माण करणारी प्रशिक्षणे, मनोरंजन-आनंददायी शिक्षण संकल्पनेतून शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा, शिक्षण विभागाचे नसलेले नियंत्रण अशी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबणारी समस्यांची यादी आहे.

अनेक नामांकित संस्था दर्जेदार आहेत याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतू एकूण शाळांच्या (प्राथमिक सुमारे ७५ हजार, माध्यमिक १९ हजार ६००) प्रमाणात हे प्रमाण नगण्य आहे हे ही नाकारणे योग्य नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेचा पाया होत. याकडे लक्ष दिल्यास पुढील उच्च शिक्षणाकडील वाटचाल सोपी होऊ शकते. म्हणून या स्तरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी शाळांशिवाय अन्य मार्ग उपलब्ध नसतो त्यामुळे सर्व ग्रामीण भागाची शैक्षणिक जडणघडणीचा या शाळा या राजमार्ग आहेत. ग्रामीण जनतेचा या शाळा श्वास आहेत व तोच आज आचके घेत आहे. तारेवरची आíथक कसरत सांभाळत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खेड्यापाड्यातील शेतकरी-कष्टकरी -मोलमजुरी करणारे आणि शहर आíथक कसरतीबरोबर पाठीवर मुलांच्या अवजड दप्तराचे ओझे वाहणाऱ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात जेव्हा उतरतील तेव्हाच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांची उद्दिष्टपूर्ती झाली असे म्हणता येईल. या शाळांमुळे शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण झाले, तळागाळापर्यंतच्या घटकांपर्यंत शिक्षणांची गंगा पोहचली हे मान्य केले तरी या शाळांतील शिक्षणाचा सद्य दर्जा पाहता शिक्षणाचे ‘सावत्रीकरण‘ हे ही नाकारता येत नाही.
दृष्टिपथातील उपाय- शिक्षण क्षेत्रातील गैरकृत्याचा / भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम हा एक पिढीच्या भविष्याशी निगडित असतो. त्याचे पडसाद समाज / राष्ट्राच्या प्रगतीवर होतात म्हणून त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून खरी शिक्षणक्रांती घडवायची असेल तर काही कटू निर्णय घ्यायलाच हवेत, वेळकाढू धोरण अवलंबल्यास बल गेला, झोपा केला अशी वेळ येईल.

स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन- सर्वप्रथम शासनाच्या सर्व शैक्षणिक धोरणाचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन व्हायला हवे. धोरणे आखले जातात परंतू त्याच्या यशापयशाचा आलेख मांडलाच जात नाही. उदा. इ.१ली पासून इंग्रजीला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतू हि योजना कितपत यशस्वी झाली की तिचा विपरीत परिणाम झाला याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मूल्यमापन व्हायला हवे. शाळांचे मूल्यमापन करताना फक्त विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा निकष न ठेवता पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनात टिचींग एड्स चा वापर, अध्यापनाचा दर्जा याचे मूल्यमापन व्हायला हवे. अर्थात शिक्षण विभाग वा शिक्षक यांच्या माध्यमातून असे मूल्यमापन करणे म्हणजे मुलाच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या अंतिम तोंडी मुलाखत परीक्षेत पास-नापास ठरविण्याची जबाबदारी स्वतः वडीलच अध्यक्ष असलेल्या पॅनेल वर सोपवलेल्या सारखे होईल म्हणून त्रयस्थ यंत्रणेकडूनच मूल्यमापन व्हायला हवे. स्पर्धा परीक्षा मार्फत मुख्याध्यापकांची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व देणे हे मुख्याध्यापकांचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक मुख्याध्यापकाचा व्यासंग, नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन, सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची जाण-उत्साह, बदलत्या ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व सक्षमपणे करू शकत नाही. सेवाज्येष्ठतानुसार मुख्याध्यापकांची नियुक्ती हि रूढ साचेबंद चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा परीक्षांमार्फतच व्हायला हवी. इंग्रजीचा दर्जा सुधारायला हवा - आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. भौगोलिक सीमा विस्तारत आहेत, जग जवळ येत आहे. यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे, त्यामुळेच सर्वाचा ओढा इंग्रजीकडे असणे स्वाभाविक आहे. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आधुनिकीकरण समाजातून हात आहे.

TO LEARN ENGLISH AS A LANGUAGE AND TO LEARN IN ENGLISH MEDIUMll should not be misinterpreated हे पटवून देतानाच मराठी माध्यमांच्या शाळेतही इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान मिळू शकते हा विश्वास रुजवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान B.A.(English + B.Ed) शिक्षकच नेमणे अनिवार्य असावे. इंग्रजी दर्जा राखण्यासाठी इंग्रजी स्पिकींग कोर्स, इंग्रजी वृत्तपत्रवाचन यासारखे पूरक उपक्रम राबवावेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकूनही इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवता येऊ शकते हा विश्वास एकदा का जनतेत निर्माण झाला की अर्धी लढाई जिंकल्यासारखे होईल.शिक्षकांना कालसुसंगत प्रशिक्षण हवे - रवींद्रनाथ टागोर म्हणायचे, Teacher can never trully teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flamell कालानुरूप शिक्षणाची परिभाषा बदलते आहे. नवनवीन अध्ययन-अध्यापन तंत्र विकसित होत आहेत. संगणक, ऑडिओ-व्हिडिओ सीडीजच उपयोग होतो आहे. या साऱ्यांचा अंतर्भाव असणारे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. सर्वच अनुदानित शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या कराव्यात- बदल्यातील भ्रष्टाचार हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेल्या तिसऱ्या स्टेजमधील कॅन्सर होय. कामचुकार, व्यसनाधीन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याकरता जेवढा बदल्यांचा वापर केला जात नसेल त्यापेक्षा बदलीच्या हत्याराचा वापर हा गैरप्रकार-कारभारा आड येणाऱ्या, प्रयोगशील होतकरू, प्रामाणिक भ्रष्टाचारमुक्त राहू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना साईडलाईन करण्यासाठी आज केला जातोय. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी व त्याच बरोबर एकाच ठिकाणी राहून येणारे साचलेपण, मग्रुरी टाळण्यासाठी सर्वच अनुदानित शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करण्यात याव्यात.

गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्ती- खाजगी अनुदानित मराठी शाळांमधील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांची नियुक्ती ही स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार व्हावी. जर संस्थाचालकांचा याला विरोध असेल तर त्यांना शाळा चालवण्यात स्वास्थ आहे की शिक्षकांच्या नियुक्तीत व ते का? हे जनतेला कळावयास हवे. अनुदानित शाळांना खाजगी संबोधले जात असले तरी त्या जनतेच्या पैशातूनच चालतात हे ठणकावून सांगणे गरजेचे असेल, हे पाऊल उचलण्यास जर शिक्षण खाते टाळाटाळ करू इच्छित असेल तर त्यांचाही प्रचलित शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेस मूकसंमती आहे असा अर्थ काढल्यास वावगे ठरू नये.

स्वायत्त नियोजन विभाग हवा- शिक्षण हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही. शिक्षणमंत्री बदलला की धोरणे बदलतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेला योग्य दिशा मिळताना दिसत नाही त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होतो हे टाळण्यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी असे स्वतंत्र दोन भाग करून नियोजन विभाग हा पूर्णपणे स्वायत्त असावा. या विभागात फक्त आणि फक्त शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असावा. पुढील आव्हाने ओळखून अभ्यासक्रम अद्यावत करणे, आशयपूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक अध्यापन साहित्य विकसित करणे, नीतिमूल्य सामान्यज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश करणे काळाची पाउले ओळखून दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य या विभागास हवे. शिक्षण मंत्रालयाकडे फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवावे. शिक्षकांनी आपल्या समस्यांना-अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हाती लेखनी घ्यायला हवी.
आकर्षक इमारती व परिपूर्ण पायाभूत सुविधा- आजचा जमाना हा बाह्य भूल-भुलैयाचा आहे. आतील मालाच्या दर्जापेक्षा वेष्टनाला जास्त महत्त्व आहे. मराठी शाळा खर्च करूनही योग्य नियोजनाअभावी यामध्ये कमी पडतात. आजही अनेक शाळा पारंपरिक आकाराच्या काडेपेटी (मॅचबॉक्स) ढाच्यात अडकलेल्या दिसतात. शहरात जागेअभावी तर ग्रामीण भागात अनुदान इच्छाशक्ती अभावी मैदाने नाहीत. शुद्ध पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे. इंग्रजी शाळांचा फक्त दुःस्वास करण्यापेक्षा त्यांच्याकडील शिस्त, टापटीपपणा घ्यायला हवा.

सामाजिक संस्था, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक, यांच्या माध्यमातून यावर मात करता येऊ शकते. शाळेत स्वच्छता गृह/ग्रंथालय/ संगणक कक्ष या सारख्या सुविधा दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून दिल्या जाऊ शकतात. अनुदान खर्चाचा विनियोग पारदर्शीपणे व्हावा- गेल्या ५० वर्षांत वारंवार खर्च करूनही, आज काही प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र चार वर्ग नाहीत, मुख्याध्यापक कक्ष नाही. शिक्षक कक्ष नाही. या शाळा समाजाच्या पैशातून चालतात. त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब देणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व ठरते, होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे किंवा चावडी वाचन झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.ज्या सरपंचांनी सदस्यांनी शिक्षण समित्यांनी यावर अंकुश ठेवणे अभिप्रेत आहे तेच काही ठिकाणी शाळांचे ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तेरी चूप-मेरी भी चूप या तंत्राने सर्व काही चालत आहे.
- शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रीक सारख्या आधुनिक पद्धतीने ठेवावी.
- पदवी /पदविकांच्या ढाच्यात, अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवा. शिक्षक होण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य असावे.
- शिक्षकांच्या बदल्या लॉटरी पद्धतीने व्हाव्यात. शक्यतो स्थानिक शिक्षक नसावेत.
शिक्षकांसाठी आचारसंहिता असावी - शिक्षक हा समाजाचा आरसा होय. शिक्षकांनी काय करू नये हे सांगण्यापेक्षा, शिक्षकांनी काय करावे हे दर्शविणारी आचारसंहिता असावी.
शिक्षक, शाळांचे मूल्यमापन पास-नापासच्या टक्केवारीतून करू नये. त्यातून कॉपी सारख्या प्रकारास खतपाणी मिळते.
सकारात्मक मूल्यमापन पद्धत हवी - आपली संपूर्ण शिक्षण प्रणाली हि टक्केवारी वर ( टक्केवारी म्हणजे मार्क्स या अर्थाने, गैरसमज नको) आधारित आहे. अगदी एखाद-दुसऱ्या मार्काने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे उदाहरणे आहेत. मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांमध्ये एक समज दृढ झालेला आहे तो म्हणजे पैकीच्या पकी मार्क्स देता येत नाही. आवश्यक त्या सर्व आशयासह निबंध लिहिला. तरी गुण कमी देण्याकडे कल दिसतो. वर्णनात्मक सर्व प्रश्नाबाबत हा कल दिसतो. यात बदल व्हायला हवा.
शिक्षकांची परीक्षा हवी - प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ज्या-ज्या वर्गांना शिकवणे अभिप्रेत आहे. त्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा विश्वासार्ह स्वायत्त यंत्रणेमार्फत शिक्षकांची परीक्षा घ्यायला हवी, कारण आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल ना! परफार्मन्स बेसड् प्रमोशन व इन्क्रिमेंट या तत्त्वाचा अंगीकार व्हायला हवा.
शिक्षणसेवक या योजनेतून शिक्षकांची वेठबिगारी त्वरित थांबवण्यात यावी. सर्वच मराठी शाळा अनुदानित असाव्यात. भाषावार प्रांतरचनेनुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून शिक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानून सर्वच मराठी शाळा अनुदानित असाव्यात. भविष्यात अनुदान द्यावे लागेल या भितीपोटी शासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण अवलंबणे म्हणजे हुंडा द्यावा लागू नये म्हणून गर्भातच मुलीची हत्या करण्यासारखे होय. ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा या विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतात त्यांना वेगवेगळे टॅक्सेसमध्ये सूट द्यावी.
राष्ट्रीय पातळी वरचे व्यासपीठ हवे - उपक्रमशील शिक्षक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी होण्यासाठी अनेकविध उपक्रम राबवतात. त्यांना विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी मासिक किंवा त्रैमासिक शासकीय खर्चाने उपलब्ध करून द्यावे. वार्षिके राज्यस्तरीय अधिवेशनातूनही हे साध्य होऊ शकते. आजची शिक्षण व्यवस्थाही एकतर्फी प्रेमप्रकरण होय. शिक्षण विभागाने निर्णय घ्यायचा, शिक्षकांनी त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची. शिक्षकांनाही निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करावे.

भाषेची उपयोजिता वाढवायला हवी - महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे निकडीचेच असेल अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाचे मराठीचे ज्ञान समाविष्ट असणारी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असावे. व्यावसायिक, व्यावहारिक पातळीवर मराठीची उपयोजिता वाढवायला हवी. मराठी पाऊल पडते पुढे- राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धत अध्ययन-अध्यापन पद्धत ही कालसुसंगत असण्याबरोबरच त्या इतर बोर्डाच्या एक पाऊल पुढे जाणारी असावी ज्यायोगे सर्वार्थाने अभिमानाने म्हणता येईल मराठी पाऊल पडते पुढे...पूर्वी अनेक तज्ज्ञ, महान व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर या सरकारी शाळेच्या देणं आहेत पण त्या पूर्व संचितावर किती दिवस काढायचे हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवाच ना! या लेखातील विचार हे जनसामान्याच्या मनातील भावनांचे प्रतिबंध होय. शिक्षणावर व्यवसायावर निष्ठा, व्यासंग, अध्ययनशीलता, विद्यार्थीप्रेम, आदर्शवाद आणि चारित्र्य अनेक शिक्षक शिक्षणसंस्था आहेत. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच ते विद्यार्थी-समाजाच्या आदरास पात्र आहेत. परंतू त्यांचे प्रमाण एकूण शिक्षक-संस्थाच्या प्रमाणात अगदी नगण्यच आहेत हेही मान्य करायला हवे.


एकमेकांचे कौतुकाचे गोडवे गाण्यापेक्षा परखड विश्लेषण केल्यामुळे अनेकांच्या हितसंबंध मर्मावर अंगुली निर्देश केल्यामुळे रुचणे-पचणे अवघड आहे. कदाचित अज्ञानातून हा दृष्टिकोन निर्माण झाल्यामुळे हे विचार पुढे आले असतील असा विचार करून आपण यातले नव्हेत असे समजून घ्यावे.

पुन्हा एकदा नम्रपणे नमूद करावे वाटते की हा लेख नकारात्मक दृष्टिकोनातून लिहिलेला नाही. शिक्षण आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि सर्मसमावेशक होण्याकरिता संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील घटकांवर तटस्थपणे प्रकाशझोत टाकण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न. आज या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे, अस्वस्थतेतूनच सर्जनशीलता घडते या न्यायाने, सर्व समस्या मान्य करून त्यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उपायोजना केली तरच आपले शैक्षणिक भविष्य निश्चितच उज्ज्वल असेल, शिक्षण व्यवस्था व्हायला हवी ना? तर शिक्षण क्रांती व्हायलाच हवी. जुनाट रोगावर उपायही जालीमच हवेत. चला तर, कामाला लागू या!!